नवी दिल्ली | देशावर आलेल्या कोरोना महामारीच्या संकटाचा प्रभाव विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावरही पडला आहे. अंतिम वर्षांच्या परिक्षांबाबत राज्य सरकार आणि युजीसीच्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम तयार होत आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही अशी भुमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उच्च न्यायालयात घेतली आहे.
पदवी देण्याचा अधिकार फक्त विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असताना राज्य सरकार परीक्षा रद्द कशी करू शकतात, असा सवाल महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला आहे.
जर कोणती पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोग देत असेल आणि आयोगाने परीक्षा घेण्याचा निर्णय दिला असेल, तर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाच्या आदेशाविरोधात जातो. परीक्षा झाली नाही तर पदवीच मिळणार नाही, असा कायदाच आहे. असा युक्तिवाद मेहता यांनी यावेळी केला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवेदने सादर केली असून कोरोनामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. दोन्ही राज्य सरकारांच्या निवेदनावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने वेळ मागितला असून 14 ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
…म्हणून सुशांतचा जवळचा मित्र संदीप सिंग आता ईडीच्या रडारवर!
‘मराठा आरक्षण कायम राहू नये यासाठी मोठं राजकीय षडयंत्र सुरू आहे’; अशोक चव्हाणांचा भाजपवर गंभीर आरोप
…म्हणून आयएएस झालेल्या ऐश्वर्या श्योराण मॉडेलने केली पोलिसांत तक्रार!
प्रियंका गांधींच्या शिष्टाईमुळे गेहलोत-पायलट वादावर पडदा; सचिन पायलटांचं बंड शमलं!
“विद्यार्थांना फी भरण्याची सक्ती केली तर गाठ आमच्याशी आहे, विद्यार्थ्यांकडून 50 टक्केच फी घ्यावी”
