नवी दिल्ली | केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांनी दिल्लीतून मोठी घोषणा केली आहे. देशात सुरु असलेली कोरोना प्रतिबंधक लस मोहीम (Covid 19 Vaccination) संपताच देशात नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) लागू करणार असल्याचे निर्देश अमित शहा यांनी दिले.
पश्चिम बंगाल (West Bengal) विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) हे अमित शहा यांच्या भेटीसाठी दिल्लीत गेले होते. यावेळी त्यांनी अमित शहा यांची संसदेत भेट घेतली. शहांच्या भेटीनंतर त्यांनी अधिकारींना सीएए लागू करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले.
सुवंदू अधिकारी यांनी यावेळी बंगालच्या राजकारणाविषयी शहा यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी त्यांनी बंगाल येथे तृणमूल काँग्रेससोबत (TMC) सुरु असलेल्या राजकीय लढाईचे देखील मुद्दे मांडले.
अधिकारींनी अमित शहा यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी तृणमूलच्या 100 नेत्यांच्या नावांची यादी दिल्याचे सांगितले. त्यावर अमित शहांनी कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे अधिकारी यावेळी पत्रकारांसोबत बोलताना म्हणाले.
11 डिसेंबर 2019 रोजी देशाच्या संसदेत नागरिकत्व सुधारणा कायदा (Citizenship Amendment Act) बहुमताने संमत करण्यात आला. परंतु त्यावर कायदे बनवून अंमलबजावणी करणे बाकी होते. केंद्र सरकारची अद्याप कायद्यासाठीची नियमावली तयार झाली नाही.
त्यानंतर देशात ठिकठिकाणी मोठी आंदोलने आणि विरोध प्रदर्शन झाले होते. शाहीन बागेत महिलांनी बराच काळ आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांच्या या आंदोलनाला देशभरातून पाठिंबा मिळाला होता.
काँग्रेस (INC) आणि देशातील अनेक पक्ष या कायदयाच्या विरोधात आहेत. तरी देखील पुन्हा एकदा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या कायद्याच्या अमंलबजावणीचे नाव काढल्याने देशात पुन्हा वादळी आंदोलने सुरु होणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
झालेल्या विरोधामुळे या कायद्यात केंद्राने सुधारणा (Amendment) केली आहे. धार्मिक छळाला कंटाळून पाकिस्तान (Pakistan), बांग्लादेश (Bangladesh)आणि अफगाणिस्तानातून (Afghanistan) 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती धर्माच्या लोकांना स्थलांतरीत मानले जाणार नाही. तसेच त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाणार आहे. अशा प्रकारची सुधारणा कायद्यात केली गेली आहे.
या कायद्यांतर्गत श्रीलंकेतील (Sri Lanka) तमिळ, म्यानमार (Myanmar) आणि पाकिस्तानातील मुस्लिम आणि अन्य धर्माच्या लोकांना आणि समुदायाला मान्यता मिळणार नाही. त्यांना भारतीय नागरिकत्व (Citizenship of India) मिळणार नाही.
महत्वाच्या बातम्या –
‘बाकीच्या खुर्च्या त्यांच्याकडे बघत असतात आणि…’; अजित पवारांनी उडवली शिंदे सरकारची खिल्ली
टीकेनंतर एकनाथ शिंदे उद्यानाच्या नावात बदल; आता ‘हे’ नाव देणार
‘त्या निर्णयांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये’; शिंदेंची न्यायालयाला विनंती
नाशिकच्या मासिक पाळी प्रकरणाला नवं वळण, चौकशीतून धक्कादायक माहिती समोर
“भाजपमध्ये गेलेल्यांवर ईडीची कारवाई झालेली दाखवा आणि लाख रुपये मिळवा”
