आधी कमलनाथांनी आणि आता रेड्डींनी फॉलो केला ‘राज ठाकरे पॅटर्न’!; स्थानिकांना 75 टक्के नोकऱ्या

हैदराबाद |  स्थानिक भूमीपुत्रांच्या नोकरीच्या मुद्यावर मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी राज ठाकरेंच्या पावलावर पाऊल टाकून काही दिवस उलटलेत. आता कमलनाथ यांच्या पाठोपाठ आंध्र प्रदेश सरकारने देखील स्थानिक भूमिपुत्रांना खासगी कारखाने आणि उद्योगांमध्ये 75 टक्के राखीव ठेवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. 

मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने आंध्रप्रदेश विधानसभेत हे विधेयक सादर केलं आहे. स्थानिक भूमीपुत्रांना रोजगार मिळावा यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने हे मोठं पाऊल उचललंय. 

जगनमोहन रेड्डी यांच्या सरकारने आंध्रप्रदेश विधानसभेत खासगी उद्योगातील स्थानिकांसाठी रोजगार अधिनियमन 2019 संमत करून घेतला आहे. या संमत करून घेतलेल्या कायद्यानुसार आंध्रातील सर्व उद्योग, कारखाने, कंपन्या यांसाठी दिलेलं 75 टक्के आरक्षण अनिवार्य असणार आहे.

सरकारने संमत केलेल्या कायद्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी खासगी उद्योगांना तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रात रोजगाराचा प्रश्न आ वासून उभा आहे. निवडणूका जवळ आल्या की राजकीय पक्ष स्थानिक भूमिपुत्रांबाबत कळवळा दाखवतात. मात्र निवडणुका संपल्या की हा मुद्दादेखील त्यांच्यासाठी संपतो हेच दिवसेंदिवस चालू आहे, अशाच प्रतिक्रिया सामान्य लोक व्यक्त करत आहेत.

महत्वाच्या बातम्या-

-‘ती’ म्हणते; आदित्य ठाकरे येतील आणि आमचा प्रश्न लगोलग सुटेल… असं आम्हाला वाटलं नव्हतं!

-हिमा दासने केलेल्या सुवर्ण कामगिरीबद्दल रिषभ पंत म्हणतो…

-मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्या काकासाहेब शिंदेंचा गोदातीरी बसवला पुतळा!

-…नाहीतर भाजपचाच काँग्रेस होईल; चंद्रकांत पाटलांचा काळजीचा सूर

-बीडमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीला झटका; हे दोन महत्वाचे नेते करणार वंचितमध्ये प्रवेश??