Top news महाराष्ट्र मुंबई राजकारण

अण्णा हजारेंचं थेट नरेंद्र मोदींना पत्र; दिला ‘हा’ सर्वात मोठा इशारा

नवी दिल्ली | कोरोना महामारीत अनेक उद्योग धंदे बंद पडले होते.  पण सध्या सर्व देश सुरळीत चालू झाले आहे.  भारतात सर्वात जास्त महत्त्व शेती व्यवसायाला देतात.  भारत हा कृषिप्रधान देश म्हणून ओळखला जातो.  दिल्लीत केंद्राच्या कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकरी गेल्या महिनाभरापासून आंदोलन करत आहेत.

केंद्राने कृषी कायदे मागे घ्यावेत अशी शेतकऱ्यांची ठाम मागणी आहे.  त्यातच आता ज्येष्ठ समाजसेवक आणि आंदोलनकर्ते अण्णा हजारे यांनी केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात पुन्हा एकदा दंड थोपटले आहेत.  अण्णा हजारे यांनी गुरुवारी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लेखी पत्र पाठवले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी आपले पत्र लिहिताना पत्रामध्ये कुठल्याही तारखेचा उल्लेख केलेला नाही.  परंतु जानेवारी महिन्याच्या शेवटी ते शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर शेवटचे उपोषण करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.  गेल्या वर्षी 14 डिसेंबरला त्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांना पत्र लिहून इशारा दिला होता.

कृषी विषयक एम.एस.स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशींसह त्यांच्या मागण्या मान्य नाही झाल्या तर उपोषण करू असे ही हजारे म्हटले आहेत.  कृषी खर्च आणि किंमतींसाठी आयोगाला स्वायत्तता देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.  अण्णा हजारे म्हणाले की, शेतकयांच्या प्रश्नावर त्यांनी केंद्राशी पाच वेळा पत्रव्यवहार केला आहे.  तरीही सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

केंद्र सरकारने यापूर्वी पाच वेळा आश्वासन देऊनही ते पाळले नाही.  केंद्र सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे.  शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाने प्रश्न सुटले नाहीत.   हजारे यांनी पंतप्रधान मोदींना पत्रात लिहिले की, मी माझ्या आयुष्यातील हे शेवटच उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  ते पुढे म्हणाले, त्यांनी दिल्ली रामलीला मैदानावर उपोषणासंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या परवानगीसाठी चार वेळा लेखी पत्र पाठवले, पण त्याला एकदाही प्रतिसाद मिळाला नाही.

2011 मधील भ्रष्टाचार प्रतिबंधक मोहिमेची आठवण अण्णा हजारे यांनी करून दिली.  जेव्हा त्यांनी रामलीला मैदानावर उपोषण सुरू केले होतो.  त्यावेळी तत्कालीन युपीए सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावणे आवश्यक होते.

हजारे म्हणाले की, त्या अधिवेशनात तुम्ही व तुमचे वरिष्ठमंत्र्यांनी माझे कौतुक केले होते.  पण आता शेतीविषयक कायदा संदर्भातील मागणीचे लेखी आश्वासन देऊनही तुम्ही त्यांची दखल घेतली नाही.

दिल्ली येथे सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.  हा तिढा सोडवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने समिती स्थापन केली आहे.  चर्चेद्वारे हा प्रश्न सोडवण्यासाठी चार सदस्यीय समितीही स्थापन केली आहे.  शेतकरी संघटना आणि नेते यांच्यात अनेक चर्चा होत आहेत. परंतु, चर्चेतून अद्याप काहीही निष्कर्ष निघालेला नाही.

शेतमालाला हमीभाव मिळण्यासाठी कायदेशीर तरतूद करा,  नवीन कृषी कायदा रद्द करा,  स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार कार्य करा, भांडवलदारांचा हस्तक्षेप नका, अशा अनेक मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहे. त्यासाठी अनेक शेतकरी संघटना आंदोलनासाठी दिल्लीच्या सीमेवर आहेत.

महत्त्वाच्या बातम्या-

‘मुंडेंवर आ.रोप करणाऱ्या महिलेला ब्लॅ.कमे.लिंग करण्याची सवय आहे’; जयंत पाटलांचं मोठं वक्तव्य!

स्वामी समर्थ नामाचा नेमका अर्थ काय??? माहित नसेल तर आत्ताच जाणून घ्या

गोपिनाथ मुंडेंवर झाले होते असेच आ.रोप; तेव्हा बाळासाहेब भर सभेत म्हणाले होते…

काय सांगता! ह्युंदाईच्या ‘या’ गाडीवर मिळतोय दीड लाखापर्यंत कॅश डिस्काउंट

टाटाची Gravitas लॉंचिंगसाठी सज्ज, 26 जानेवारीला होणार लॉंच