मुंबई | महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून सध्या राज्यात तीन पक्षांची सत्ता आहे. शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे राज्याचे प्रमुख म्हणून सत्ता हाकत आहेत. परिणामी भाजप आणि शिवसेनेतील तणाव वाढत आहे.
2019 साली शिवसेनेच्या एका धाडसी निर्णयानं आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या फडणवीसांना बहुमत चाचणी घेण्याच्या केलेल्या सुनावणीनंतर राज्यात मोठा राजकीय तणाव पहायला मिळाला होता.
राज्यात शिवसेना सत्तेत आल्यापासून दोन जिवलग मित्रांमधील मैत्री आता राजकीय शत्रुत्वात बदलली आहे. शिवसेना आणि भाजपचे नेते एकमेकांवर जोरदार टीका करताना दिसत आहेत.
पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गोंधळ घातल्यानं विधानसभा अध्यक्षांनी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केलं होतं. तेव्हापासून सरकार आणि भाजपमध्ये न्यायालयीन लढाईला सुरूवात झाली होती.
सर्वोच्च न्यायालयानं या सर्व निलंबित आमदारांंचं निलंबन बेकायदा ठरवत ठाकरे सरकारच्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवलं आहे. परिणामी राज्यात जोरदार वाद पेटला आहे.
12 आमदारांना निलंबित करणारा आदेश पारित करणारे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी पुन्हा एकदा त्या आमदारांच्या निलंबनावर आपली आक्रमक भूमिका कायम ठेवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं जरी निलंबित आमदारांना बाहेर ठेवता येणार नाही, असं सांगितलं असलं तरी विधानसभेच्या प्रांगणात कोणाला घ्यायचं हा अध्यक्षांचा अधिकार असतो, असं वक्तव्य जाधव यांनी केलं आहे.
न्यायालयानं निर्णय दिला असला तरी खरी लढाई पुढं होणार आहे. परिणामी सरकार आणि अध्यक्षांच्या भूमिकेवर सर्वकाही अवलंबून असणार आहे, असं वक्तव्य जाधव यांनी केलं आहे.
दरम्यान, 12 आमदारांच्या निलंबनाच्या कारवाईवरून ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं धक्का दिला आहे. न्यायलयानं आम्हाला न्याय दिला असं भाजपचं म्हणणं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या –
अखेर समंथा नागा चैतन्यच्या घटस्फोटावर नागार्जुनने सोडलं मौन, म्हणाला “समंथाला…”
महाराष्ट्राच्या चित्ररथावरून वाद, सोशल मीडियावर नाराजीचा सूर
पदोन्नती आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय!
12 आमदारांचं निलंबन रद्द! देवेंद्र फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
BREAKING: ठाकरे सरकारला मोठा धक्का, 12 आमदारांचं निलंबन अखेर रद्द
