मुंबई | गेल्या पाच महिन्यांपासून एसटी (ST strike) कर्मचारी संपावर आहे. तरीही विलीणीकरणाचा तिढा संपायचं नाव घेत नाहीये. एसटीचं विलीनीकरण शासनात करण्यात यावं या प्रमुख मागणीसाठी आंदोलन पुकारण्यात आलं होतं.
विलीनीकरणाच्या मागणीवरुन एसटी कर्मचाऱ्यांनी दिवाळीपासून संप पुकारला होता. यामुळे अनेकांना याचा त्रास सहन करावा लागला. अशातच आता संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशा पडल्याचं पहायला मिळतंय.
तीन सदस्यीय समितीने एक अहवाल सादर केला होता. हा अहवाल उच्च न्यायालयात मांडण्यात आला. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल ठेवण्यात आला होता.
अहवाल सभागृहात ठेवल्यानंतर आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी दिली आहे. यानुसार आता एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण शक्य नाही, यावर ठाकरे सरकारने शिक्कामोर्तब केलं आहे.
एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचं मत उच्च न्यायालयाने नेमून दिलेल्या समितीने मांडलं होतं. त्यानंतर आता एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
दरम्यान, एसटी महामंडळाचे कर्मचाऱ्यांकडून आर्थिक नुकसान झालंय, तर ती नुकसानभरपाई कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून वसूल केली जाणार असल्याचं महामंडळाच्या अधिकाऱ्याकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
महत्त्वाच्या बातम्या –
“उद्धव ठाकरे आणि हवाला किंग नंदकिशोर चतुर्वेदी यांच्यात संबंध काय?”
Russia Ukraine War: नको तेच झालं! रशियाकडून युक्रेनवर ‘फॉस्फरस बॉम्ब’चा वापर, आता…
“मेहुणे, मेहुणे, मेहुण्यांचेsss पाहुणे”, व्हिडीओ शेअर करत मनसेचा उद्धव ठाकरेंना टोला
Mahua Moitra: “अटलजींची भीती आज खरी ठरली”, महुआ मोइत्रा लोकसभेत कडाडल्या
Deltacron: काळजी घ्या! महाराष्ट्रात कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटचे संशयित रूग्ण सापडले
