काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना धक्का देण्यासाठी राज्य सरकार मोठा निर्णय घेणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांची श्वेतपत्रिका काढण्याचा निर्णय राज्याच्या सहकार विभागानं घेतला आहे.
सहकार क्षेत्रातील भ्रष्टाचार समोर आणण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून ही श्वेतपत्रिका काढण्यात येणार असल्याचं कळतंय.
राज्यातील अनेक सहकारी संस्था काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. राज्य सरकार ज्या सहकारी संस्थांना अनुदान देत आहे त्या सर्व सहकारी संस्थांची श्वेतपत्रिका काढण्यात येणार आहे. या निर्णयाद्वारे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांना दणका देणाचा राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल.
श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी गेल्या 4 महिन्यांपासून काम सुरु आहे. आतापर्यंत 25 टक्के काम पूर्ण झाल्याचं कळतंय. येत्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी श्वेतपत्रिका आणून सरकार विरोधकांवर कुरघोडी करु शकते.
राज्यातील 167 सहकारी साखर कारखाने, 137 सहकारी सूतगिरण्या, 31 जिल्हा बँका आणि 305 सहकारी बाजार समित्यांच्या श्वेतपत्रिकेत निघू शकतात. सहकारी संस्थांची सध्याची स्थिती, त्यांच्यावरील कर्ज अशी माहिती श्वेतपत्रिकेद्वारे समोर आणली जाणार आहे.
