मुंबई | रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह दोन आठवड्यात जाहीर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा हक्का मिळाला.
ओबीसी आरक्षणावरून राज्यात आनंद व्यक्त केला जात असताना दुसरीकडे भाजप आणि शिवसेनेत जुंपलेली पाहायला मिळत आहे. ओबीसी आरक्षणाचं श्रेय कोणाचं यावरून आता शिवसेना आणि भाजपमध्ये श्रेयवाद रंगला आहे.
ओबीसी आरक्षणाचं नसलेलं श्रेय भाजप घेत असल्याचा आरोप शिवसेेनेने केला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून भाजपला धारेवर धरण्यात आलं आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या आनंदात सहभागी होण्याऐवजी भाजप आयत्या बिळावर नागोबा होण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप शिवसेनेने केला आहे. आता तरी नसत्या श्रेयवादाचा खडा टाकून ओबीसी आरक्षणाच्या आनंदावर कोणी विरजण टाकू नये, असा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे.
ओबीसी समाजातील सामान्य कार्यकर्त्यांना राजकारणात, सत्ताकारणाच सर्वोच्च पदावर नेलं ते फक्त शिवसेनेनच. त्याच शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रामाणिक प्रयत्नांमुळेच ओबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बहाल केलं. हा दुग्धशर्करा योग आणि अंतिम सत्य, असंही सामनात म्हटलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तयार झालेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल आणि इतर आवश्यक माहिती नव्या सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फक्त सादर केली, अशी टीकाही शिवसेनेनं केली आहे.
दरम्यान, मागच्या सरकारने ओबीसी समाजाचे आरक्षण नाकारले होते आणि आम्ही ते मिळवून दिले असे बुडबुडे सोडण्यात काही अर्थ नाही, असा टोलाही शिवसेनेने लगावला आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
बंगला, पगार ते सुरक्षा; राष्ट्रपती झाल्यानंतर द्रौपदी मुर्मूंना मिळणार ‘या’ सुविधा
अंबादास दानवेंच्या आरोपानंतर एकनाथ शिंदेंचा खळबळजनक खुलासा
“का लोकांची घरं बरबाद करताय चित्राताई, उद्या तुम्ही ब्ल्यू फिल्म टाकाल अन्…”
“धनुष्यबाण डोहाळे जेवणासाठी भाड्याने देण्याची वेळ आलीये”
सर्वात मोठी बातमी! राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत द्रौपदी मुर्मूंचा विजय