मुंबई | सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना अटकेपासून संरक्षण दिलं आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे.
परमबीर सिंह हे भारतात आहेत. या प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे दिल्यास ते 48 तासात समोर येतील, असं परमबीर सिंह यांचे वकिल पुनीत बाली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे.
महाराष्ट्र पोलिसांकडून परमबीर सिंह यांच्या जीवाला धोका असल्याने ते समोर येत नाही असं त्यांच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना अटक न करण्याचे निर्देश देत तपास, चौकशीत सहकार्य करण्याचे आदेश दिले आहेत.
परमबीर सिंह यांनी पदावर असताना भ्रष्टाचाराच्या आरोपासाठी ज्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली. त्यांनाच तक्रारदार केलं जात असल्याचं त्यांच्या वकिलाने म्हटलं आहे.
परमबीर सिंह हे 48 तासांमध्ये कोणतेही सीबीआय अधिकारी अथवा कोर्टासमोर हजर राहण्याची त्यांची तयारी असल्याची माहिती त्यांच्या वकिलाने दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांनी चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश देत अटक न करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पुढील सुनावणी सहा डिसेंबर रोजी होणार आहे.
दरम्यान, परमबीर सिंह यांनी पाठवलेले पत्र मागे घ्यायला सांगितलं गेलं आणि गृहमंत्र्यांच्या बाबतीत शांत राहायला सांगितलं. परमबीर सिंह यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण दिलं आहे.
पमाजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्याविरोधात सध्या पाच खंडणीचे वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
गोरगांव येथील खंडणी प्रकरणाचा तपास करणार्‍या गुन्हे अन्वेषण विभागानं परमबीर यांना चौकशीसाठी समन्स बजावलं होतं. मात्र ते हजर न राहील्यानं त्यांच्या विरोधात अजामीनपात्र वॉरंटही जारी करण्यात आलं.
महत्त्वाच्या बातम्या-
‘पंगा क्वीन’ अभिनेत्री कंगणा राणावतला मोठा झटका, आता…
“विश्वासघातानं गेलेलं सरकार मेहनतीनं आणता येतं, ती वेळ…”
“मोदीसाहेब ज्यांना अशापद्धतीने भेटले ते पुन्हा सत्तेत आले नाहीत”
“नरेंद्र मोदी सर्वात मोठे नौटंकीबाज, ते चुकून राजकारणात आलेत”
नवाब मलिकांचा समीर वानखेडेंवर ‘फोटोबॉम्ब’; वानखेडेंचं टेंशन वाढलं
