मुंबई | ओबीसी आरक्षणाचा राज्य सरकारचा अंतरिम अहवाल काल सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केला. त्यानंतर आज विधीमंडळात राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष नेत्यांमध्ये अशी खडाजंगी पहायला मिळाली.
ओबीसींच्या आरक्षणासह निवडणुका घेण्यात याव्यात यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महाविकास आघाडीला मध्यप्रदेशचा फॉर्म्युला सुचवला आहे. देवेंद्र फडणवीसांनी राज्य सरकारला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे.
मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणाबाबतचा असाच प्रश्न निर्माण झाला होता. तेव्हा आम्ही टेस्ट पूर्ण करायला तयार आहोत. पण आमच्या निवडणुका ठरवण्याचे अधिकार आमचे आहेत, असं मध्यप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं होतं. ते सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं आहे.
मध्यप्रदेश सरकारने त्यांचा प्रश्न संपवला आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही अशा पद्धतीनेच पावले उचलली पाहिजेत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
आमचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी एक डेटा दिला आहे. आटपाडीच्या गावांनी सरकारची मदत न घेता पाच ते सात दिवसात ओबीसींचा रिपोर्ट तयार केला आहे. मग ही गावं पाच सात दिवसात रिपोर्ट तयार करू शकतात, तर सरकार एवढी यंत्रणा असताना ते का करू शकत नाही? याचं कारण सरकारच्या मनातच आरक्षण देण्याचं नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, सभागृहात सुरुवातीला बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाशिवाय एकही निवडणूक घेऊ नका, अशी मागणी केली. येत्या काळात दोन तृतीयांश निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका पार पडल्या तर ओबीसींना कधीच आरक्षण मिळणार नाही, अशी भीती व्यक्त केली. त्याला उत्तर देताना छगन भुजबळ यांनी फडणवीसांना आवाहन केलं.
तुमच्याकडे काही नेते आणि आमच्याकडचे काही नेते एकत्र येऊन या विषयावर मार्ग काढू, असं भुजबळ म्हणाले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी भुजबळांना टोमणा मारला. भुजबळ बोलायला हुशार, पण एकत्र राहुयात हे बोलता बोलता एक दोन टोमणेही मारले, असं फडणवीस म्हणालेत.
महत्वाच्या बातम्या-
“भांडणं करण्याऐवजी, एकत्र येऊया आणि ओबीसी आरक्षणाचा विषय सोडवू”
घरभाड्याच्या बदल्यात सेक्स, ‘या’ देशात दिली जातेय सेक्स फॉर रेंटची ऑफर
फिरायला आलेल्या तरुणीवर तीन मित्रांचा बलात्कार, अत्यंत धक्कादायक घटना
मृत्यू जवळ आला होता तेवढ्यात… आईच्या एका कृतीनं मुलीला जीवदान!
कृष्ण प्रकाश यांच्या ‘त्या’ कारनाम्यावर गृहमंत्र्यांना हसू अनावर, म्हणाले…
