मुंबई | 100 कोटींची वसुली आणि पैशांचा गैरव्यवहारप्रकरणी महाविकास आघाडीचे मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) सध्या गजाआड आहेत. त्यांच्यावर अनेक आरोप असून त्यांची केंद्रीय अन्वेषण विभागात (CBI) चौकशी सुरु आहे.
आता नवीन तयार झालेल्या एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या सरकारमुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. सोमवारी झालेल्या मंंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे सरकारने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण शाखेला (CBI) देशमुखांविरोधात खटला चालविण्यास हिरवा कंदील दिला आहे.
100 कोटी खंडणी प्रकरणामध्ये सीबीआयने अनिल देशमुख यांचे जवळचे सहायक कुंदन शिंदे (Kundan Shinde), संदीप पलांडे (Sandeep Palande) यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले. परंतु कोणत्याही मंत्र्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी राज्य सरकारकडून विशेष परवानगी आवश्यक असते.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ती परवानगी देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्यावरील खटले प्रलंबित होते. परंतु आता नव्याने सत्तारुढ झालेल्या शिंदे सरकारने ही परवानगी दिली आहे.
भारतीय दंड विधानाच्या कलम 19 नुसार कोणत्याही मंत्र्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी राज्य सरकारकडून सॅक्शन ऑफ प्रासिक्युशनची (Sanction of Prosecution) आवश्यकता असते.
त्यामुळे आता सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकनाथ शिंदे यांनी ही विशेष परवानगी दिल्याने आता अनिल देशमुख यांच्याविरोधीत सीबीआय दोषारोपपत्र दाखल करु शकते आणि देशमुखांचा खटला चालविला जाऊ शकतो.
महत्वाच्या बातम्या –
बंगालमध्ये मोर्च्यादरम्यान भाजपचा मोठा हिंसाचार; पोलिसांचा बळाचा वापर
पितृपक्षामुळे मंत्र्यांनी कार्यभार स्वीकारला नाही या अजित पवारांच्या टीकेला बावनकुळेंचे प्रत्युत्तर
“नरेंद्र मोदींनंतर भाजप सोनिया गांधी यांना…”; अरविंद केजरीवाल यांचा मोठा दावा
मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय; शिर्डी संस्थानचे विश्वस्त मंडळ बरखास्त
