मोदी सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी 11 महत्त्वाच्या घोषणा

नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 20 लाख कोटी रुपयाचं ‘स्वावलंबी भारत अभियान’ पॅकेज जाहीर केलं. त्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी तीन भागांमध्ये पत्रकार परिषद घेत या पॅकेजमध्ये कुठल्या क्षेत्राला काय मिळणार याबाबत सविस्तर माहिती दिली.

आज झालेली पत्रकार परिषद ही शेती आणि शेती संबंधित व्यवसाय केंद्रीत होती. यावेळी शेती आणि शेतीपुरक व्यवसायांना आधार देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी 11 महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजने अंतर्गत 20 हजार कोटी रुपये मत्स्य व्यावसायिकांना दिले जातील
आंतरदेशीय मत्स्यपालनासाठी 11 हजार कोटी.. तर 9 हजार कोटी फिशिंग हार्बर,कोल्ड स्टोरेज, मासळी बाजार उभारण्यासाठी असतील
पुढच्या पाच वर्षात 70 लाख टन उत्पादन वाढेल आणि 55 लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची आशा आहे तर 1 लाख कोटीचं एक्स्पोर्ट होण्याची शक्यता
100 टक्के पशुधनाचं म्हणजे 53 कोटी जनावरांचं व्हॅक्सिन केलं जाईल
जानेवारीपासून 1.5 कोटी गाई-म्हशी, शेळ्या आणि इतर जनावरांचं टॅगिंग आणि व्हॅक्सिनेशन पूर्ण केलं आहे.
यासाठी 13 हजार 343 कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. यामुळे आपल्या उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मागणी वाढेल. 15 हजार कोटी रुपये डेरी इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी देण्यात येणार आहेत,
दूध, दूध पावडर, चीज, बटर आणि इतर वस्तू बनवण्यासाठी मदत होईल
पशुधनाला लागणारं खाद्य वगैरे यासाठीचे प्लांट्सही या माध्यमातून उभे केले जातील
4 हजार कोटी रुपये आयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींच्या उत्पादनासाठी दिले जातील,
10 लाख हेक्टर म्हणजे 25 लाख एकर जमिनीवर आयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींची लावले जातील. प्रांतिक स्तरावर आयुर्वेदिक वनस्पतींचे बाजार उघडले जातील. यामुळे 5 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळतील. गंगेच्या दोन्ही तटावर आयुर्वेदिक आणि औषधी वनस्पतींची लागवड केली जाईल
500 कोटी रुपये मधुमक्षीपालनासाठी दिले जातील 2 लाख मधुमक्षीपालकांना त्याचा फायदा होईल. ग्रामीण भागातील मधुमक्षीपालनाला चालना मिळून त्यांच्यासाठी उत्पन्नाचा एक स्त्रोत निर्माण होण्याची आशा
500 कोटी रुपये टोमॅटो, कांदा आणि बटाटा उत्पादकांसह इतर शेतमाल उत्पादकांना वाहतूक आणि साठवणुकीसाठी दिले जातील. याला ऑपरेशन ग्रीन हे नाव आहे. ज्यात 6 महिने वाहतुकीसाठी 50 टक्के अनुदान अथवा सबसिडी मिळेल.
शेतमालाची किंमत ठरवण्याचा आणि तो कुठे विकायचा याचा निर्णय घेण्याची मुभा आता शेतकऱ्यांना मिळेल त्यासाठी नवा कायदा आणत आहोत.