अखेर ग्रामपंचायत सदस्यामधूनच होणार सरपंचाची निवड; राज्यपालांनी केली स्वाक्षरी

मुंबंई | राज्यात सत्तेची सर्व समीकरणे बदलुन महाविकास आघाडीचं सरकार राज्यात आलं आणि ज्यांचं सरकार त्यांचाच कायदा अशीच काहीशी परिस्थिती सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसत आहे. कारण भाजपचे अनेक कायदे किंबहुना निर्णय ठाकरे सरकारने बदलेलेले आहेत किंवा त्यांना आधीच्या सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे.

भाजपने सत्तेत असताना थेट जनतेतुन सरपंच निवडण्याचा कायदा केलेला होता. मात्र तो कायदा महाविकास आघाडीच्या सरकारने बदलुन पुन्हा ग्रामपंचायत सदस्यांमधूनच सरपंच निवड करण्याचा कायदा राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने आमलात आणला आहे.

अर्थसंकल्पाच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे 25 फेब्रुवारी रोजीच राज्य सरकारने अधिवेशनात या विधेयकावर संमती मिळवली होती. परंतु राज्यपालांच्या स्वाक्षरी वाचुन हे विधेयक अडकुन पडले होते, परंतु अखेर महाविकास आघाडीची प्रतिक्षा संपलेली आहे. कारण त्या विधेयकावरती राज्यपालांनी स्वाक्षरी केलेली आहे.

राज्यपालांनी उशिरा का होईना स्वाक्षरी केल्यामुळे भाजप सरकारने थेट सरपंच निवडीचा घेतलेला निर्णय अखेर रद्द करुन महाविकास आघाडी सरकाने कायद्यात केलेली दुरुस्ती अखेर लागू होणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

सिनेविश्वातला जातीयवाद आताचा नाही… त्यासाठी काही माणसं कार्यरत- विक्रम गोखले

-“अमृता फडणवीस एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व म्हणून बोलतीये हे महाराष्ट्राने स्विकारायला हवं”

-मी बोलते ‘ते’ मीच बोलते….. ना की देवेंद्र फडणवीसांची बायको म्हणून- अमृता फडणवीस

-ट्रोलिंग झालं की मला रणांगणावर असल्यासारखं वाटतं- अमृता फडणवीस

-बजेट सादर करताना बऱ्याच त्रुटी होत्या- पृथ्वीराज चव्हाण