बंगळुरू | एकीकडे इस्रो भारताच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवताना व्यस्त असताना दुसरीकडे केंद्र शासन मात्र इस्रोच्या वैज्ञानिकांच्या पगारात कपात करत आहे.
इस्रोच्या वैज्ञानिक आणि अभियंत्यांना 1996 पासून दोन अतिरिक्त वेतनवाढीच्या स्वरूपात मिळणारी प्रोत्साहान अनुदान रक्कम आता मिळणार नाही. 12 जून 2019 रोजी काढलेल्या आदेशात केंद्र शासनाने असं स्पष्ट केलं आहे.
केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार D, E, F आणि G या शास्त्रज्ञांना ही उत्तेजक रक्कम यापुढे मिळणार नाही. इस्रोमध्ये जवळपास 16 हजार कर्मचारी काम करतात. सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना 10 हजारांपासून ते 20 हजारांपर्यंत नुकसान सहन करावं लागणार आहे.
आम्ही कोणत्या परिस्थितीत कोण-कोणत्या आव्हानांचा सामना करून आम्हाला दिलेल्या मोहिमा पूर्ण करतो हे आमचं आम्हाला माहित आहे. पगारात केलेली कपात हे आमचं मनोधैर्य कमी करण्यासारखं आहे, असं नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका शास्त्रज्ञाने सांगितलं.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने वैज्ञानिक दु:खी आहेत. त्याचबरोबर आश्चर्यचकितसुद्धा झालेले आहेत. त्यामुळे इस्रोच्या प्रमुखांनी लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी SEA (स्पेस इंजिनिअर्स असोसिएशन) चे अध्यक्ष ए. मणिमारण यांनी केली आहे.
दरम्यान, इस्रो चंद्रायान मोहिमेच्या प्रक्षेपणात व्यस्त असताना केंद्र सरकार मात्र त्यांचेच पगार कापण्यात व्यस्त होतं. त्यामुळे सरकारवर मोठी टीका होण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-धनगर समाजासाठी राज्य सरकारची मोठी घोषणा!
-राष्ट्रवादी सोडून भाजपमध्ये प्रवेश करणाऱ्या पिचडांना मतदारसंघातील लोकांकडून धक्का!
वेल्हा तालुक्याचा ‘राजगड’ करा; सुप्रिया सुळेंची मागणी
-राष्ट्रवादीला सोडचिठ्ठी का दिली???; शिवेंद्रराजे भोसले म्हणतात…
-‘राष्ट्रवादी’ला सर्वात मोठा धक्का; साताऱ्यातील राजांचा राजीनामा
