औरंगाबाद | सीएए कायद्याविरोधात आंदोलन केल्यानं कोणी गद्दार, देशद्रोही ठरत नाही, असं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं म्हटलं आहे. आज सुधारित नागरिकत्व कायद्याबद्दल दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.
सुधारित नागरिकत्व कायद्याविरोधात आंदोलन करण्याची परवानगी पोलिसांकडून नाकारण्यात आल्यानं औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी त्यांचं मत व्यक्त केलं आहे.
आंदोलनांमुळे सीएएतल्या कोणत्याही तरतुदींची अवहेलना होण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. आंदोलक केवळ एका कायद्याला विरोध करत असल्यानं त्यांना देशद्रोही, गद्दार म्हटलं जाऊ शकत नाही. ते केवळ सरकारविरोधातलं आंदोलन आहे.
दरम्यान, या सुनावणीवेळी बीड जिल्हाचे अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी आणि माजलगाव शहर पोलिसांनी दिलेले दोन आदेश खंडपीठाकडून रद्द करण्यात आले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या-
-भाजपकडून सातारचे उदयनराजे भोसले जाणार राज्यसभेवर!
-महाविकास आघाडीचा विद्यार्थ्यांना दिलासा; महापरीक्षा पोर्टल बंद करण्याचा निर्णय!
-अमृता फडणवीसांचं नवं इंग्रजी गाणं सोशल मीडियावर ट्रोल!
-शिवसेनेबरोबर आता पुन्हा सूर जुळणं कठीण- चंद्रकांत पाटील
-इंदुरीकरांची जीभ पुन्हा घसरली; शिक्षकी पेशाची खिल्ली उडविणारा व्हिडीओ व्हारयल!
