मुंबई | गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणावरून (OBC reservation) राजकीय नेते एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप करत आहेत. राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दिलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केला. इंपेरिकल डेटावरून देखील राज्यातील नेते एकमेकांना जबाबदार धरत आहे. त्यातच आता राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ (Minister Chhagan Bhujbal) यांनी ओबीसी आरक्षणावरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांना (Devendra Fadnavis) साद घातली आहे.
यावेळी छगन भुजबळ यांनी राजकारण बाजूला ठेवा, आपण धरणे धरा, असं म्हटलं आहे. मात्र, गुरू किल्ली दिल्लीत फिरवायची असेल तर चंद्रकांत पाटील,(Chandrakant Patil) देवेंद्र फडणवीस तुमची गरज आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले आहेत. तुम्ही दिल्लीत जा, जात असाल तर तिकीट काढून देतो. पण तुमचं म्हणणं त्यांनी ऐकलं पाहिजे, असा टोलाही छगन भुजबळांनी लगावला आहे.
संपुर्ण देशातील ओबीसी आरक्षण धोक्यात आलं आहे. केंद्र सरकारने जर इम्पेरिकल डेटा सर्व राज्यांना दिला असता तर ही वेळ आली नसती. इम्पेरिकल डेटा उर्वरीत चुका दुरूस्त करायला हव्या होत्या, असं छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.
महाराष्ट्रानंतर मध्य प्रदेशचे ओबीसी आरक्षण न्यायालयाने रद्द केलं. त्यानंतर मध्य प्रदेशचे नेते केंद्राकडे गेले असतील. त्यांनी केंद्रकडे मागणी केल्यामुळे केंद्र सरकारने सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली, असं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं.
मध्यप्रदेश भाजप नेते ज्याप्रमाणे केंद्राकडे गेले त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील नेत्यांनीही केंद्राकडे जायला हवं, असं छगन भुजबळ म्हणाले. तसेच ओबीसी आरक्षण कसे मिळेल यावर उपाय शोधला पाहिजे. आम्ही प्रयत्न करतो आहोत. मात्र भाजपच्या नेत्यांनी केंद्रात प्रयत्न करायला हवेत, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
दरम्यान, 15 सप्टेंबर 2021 रोजी राज्य सरकारकडून ओबीसी आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढण्यात आला होता. त्यानंतर मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही अध्यादेश रद्द केला. त्यानंतर राज्य सरकारकडून इम्पेरिकल डेटा मिळण्याबाबत याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र, राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यामुळे इम्पेरिकल डेटा राज्य सरकारला गोळा करावा लागणार आहे. जोपर्यंत आकडेवारी नाही तोवर ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना खुले प्रवर्ग म्हणून निवडणुक लढवावी लागणार आहे. तसेच ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ट्रीपल टेस्ट करणं आवश्यक असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आलं आहे.
केंद्र सरकारला ओबीसी आरक्षणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायचा असल्यास घटनादुरूस्ती करणं आवश्यक आहे. घटनादुरूस्ती केल्यानंतर कलम 243 ड आणि 243 टी मधील ओबीसी सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरली जाणारी यादी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी वापरता येऊ शकते.
महत्त्वाच्या बातम्या-
…म्हणून मी स्वत:च्या पक्षाची स्थापना केली- करूणा मुंडे
रणवीर सिंगने केलं कपिल देव यांना KISS?; सोशल मीडियावर ‘या’ फोटोची एकच चर्चा
‘मी गुलजार यांच्याकडे टेनिस स्कर्ट मागितला अन् त्यांनी…’; नीना गुप्तांचा खुलासा
“अजित पवारांकडून एकदा चूक झाली, तुम्ही कशाला रात्रीचे उद्योग करता”
आदित्य ठाकरे येताच नितेश राणेंकडून ‘म्याऊ… म्याऊ’च्या घोषणा, पाहा व्हिडीओ
