नवी दिल्ली | इंटरनेटद्वारे आपले विचार मांडणं हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भाग आहे. मात्र इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकार आहे, अशी मांडणी किंवा दावा आणखी कोणत्याही वकिलाने केलेला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. त्यामुळे इंटरनेटचा वापर हा मुलभूत अधिकार नाही, असं केंद्रिय प्रसारण मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी राज्यसभेत बोलताना म्हटलं.
इंटरनेट जसं महत्त्वाचं आहे तशी देशाची सुरक्षा देखील महत्त्वाची आहे. काश्मिरमध्ये हिंसाचार तसंच अशांतता पसरवण्यासाठी दहशतवादी इंटरनेटचा वापर करत असतात. हे आपण कसं काय नाकारू शकतो?, असा सवाल त्यांनी राज्यसभेत बोलताना उपस्थित केला.
आपली मतं, कल्पना आणि विचारांची देवाण-घेवाण हा अभिव्यक्ती आणि विचार स्वातंत्र्याचा भाग आहे. पण राज्यघटनेने जसे अधिकार दिले आहेत तसंच त्यावरील नियमही अधोरेकित केलेले आहेत, असं ते म्हणाले.
इंटरनेटचा वापर व्हायलाच हवा पण त्याच्या माध्यमातून जर कुणी त्याचा वापर हिंसाचार आणि अशांतता पसरवण्यासाठी करत असेल तर ते धोकादायक आहे, असं प्रसाद म्हणाले.
महत्त्वाच्या बातम्या-
-मुख्यमंत्री असताना फडणवीसांनी शेतकऱ्यांसाठी केलेली ‘ती’ घोषणा फसवी!
-रंगेल महाराज भागवत कथा सांगायला आला अन् गावातल्या बाईला नादी लावून तिला घेऊन पळाला!
-CAA, NRC मागे घेत नाही तोपर्यंत उठणार नाही; नागपाड्यातल्या आंदोलक महिलांचा एल्गार!
-कोपर्डी खटल्याच्या महत्वाच्या सुनावणीला वकील गैरहजर; संभाजीराजे संतापले
-माझ्या भोवती महिला भगिणींचं कवच… मज काय कुणाची भिती- नरेंद्र मोदी
