पुणे | कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी येत्या काळात आपल्याला जीवनशैली बदलावी लागेल असा निष्कर्ष काढण्यात येत. त्याची सुरुवात न्यायव्यवस्थेपासून झाली आहे. सुनावणी दरम्यान वकिलांनी पांढरे कपडे घालावेत. तर न्यायाधीश मात्र कोट किंवा गाऊन घालू शकतात, असे परिपत्रक उच्च न्यायालयाने काढले आहे.
लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने वकीलांचा ड्रेसकोड बदलला आहे. पांढरा शर्ट, पांढरी सलवार-कमीज, पांढरी साडी, पांढरा नेक बँड अशा ड्रेसकोडची घोषणा करण्यात आली आहे. जोपर्यंत कोरोनाचं संकट आहे, तोपर्यंत होणाऱ्या ‘व्हर्च्युअल कोर्ट’ रुममध्ये अशा वेशभूषेत कोर्ट कामकाजात सहभागी होण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कडक उन्हामध्ये काळा कोट परिधान केल्यामुळे वकिलांना आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार त्यांना मार्च ते जून या कालावधीत काळा कोट न वापरण्यास मुभा देण्यात येते. मात्र आता सर्व प्रकारच्या सुनावणीसाठी देखील काळा कोट बंधनकारक करण्यात आलेला नाही.
का घालतात वकिल काळा कोट?
वकिलांच्या काळ्या कोटाचा संबंध ब्रिटिश राजवटीशी येतो. ब्रिटिश काळात जज आणि वकील हे काळा गाऊन घालायचे. काळा रंग निःपक्षपातीपणा आणि अधिकाराचं प्रतिकही समजला जातो. तो न्यायदानाच्या प्रक्रियेत बाह्य प्रभावांना प्रतिकार करण्याची प्रेरणा देतो. त्याचप्रमाणं पांढर्या आणि काळ्या रंगाचं मिश्रण हे औपचारिकतेचंही प्रतिक आहेत. देशातील १९६१ च्या ऍडव्होकेट अॅक्टनुसार देशातल्या सर्व कोर्टातल्या वकीलांसाठी हा काळा ड्रेसकोड बंधनकारक आहे. महिला काळ्या कोटसोबत पांढरी साडी नेसू शकतात. त्याचबरोबर पांढरा कॉलर, पांढरा बँडही वकीलांचा वेशभूषेचा भाग आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-मॉडेलला प्रवास करायला राज्यपालांनी मदत केल्याचं वृत्त; मुंबईत पोलिसांत तक्रार दाखल
-बिनविरोध आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर शशिकांत शिंदे यांचं कार्यकर्त्यांना आवाहन
-देवेंद्र फडणवीसांनी औरंगाबादेत गुपचूप उरकली बैठक, ‘या’ विषयावर चर्चा झाल्याची शक्यता
-…म्हणून मला उमेदवारी दिली नसेल- चंद्रशेखर बावनकुळे
-पायी जाणार्या मजुरांना पाणी, जेवण उपलब्ध करून द्या; आंबेडकरांचं कार्यकर्त्यांना आवाहन
