मुंबई | राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी विवाह (सुधारित) विधेयक लोकसभेत सादर केलं. त्याचा उद्देश एलजीबीटीक्यूआयए यांच्यासह इतरांना विवाह संबंधित समान हक्क मिळावेत, असा असल्याचा सुळे यांनी सांगितलं आहे.
2018 साली भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेतील सेक्शन 377 काढून टाकलं. सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय LGBT समुदायासाठी ऐतिहासिक होता.
त्यापूर्वी समलैंगिक संबंध असणं हा गुन्हा होता. मात्र सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की यापुढे समलैंगिक संबंध असणं हे कायदेशीरदृष्ट्या गुन्हा ठरणार नाही.
हा न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक होता. तुटला होता रुळ. पण वृद्ध महिलेने आपल्या लाल साडीने Alert देत वाचवला हजारो प्रवाशांचा जीव या निर्णयामुळे समलिंगी व्यक्तींना कायदेशीर मान्यता मिळाली. मात्र आता समलिंगी विवाहांनाही कायदेशीर मान्यता द्या, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
पल्या देशातील संसदेने तयार केलेले कायदे पुरुष आणि स्त्रीमध्ये झालेल्या विवाहालाच मान्यता देतात, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
वेगवेगळे धार्मिक समुदायांचे रितीरिवाज, संस्कृती आणि त्यांच्या पारंपरिक कायद्यांचा त्यात अंतर्भाव आहे. त्यात कुठल्याही प्रकारच्या हस्तक्षेपामुळे देशातल्या या कायद्यांचं संतुलन बिघडेल आणि अनागोंदी निर्माण होईल,’ असं केंद्र सरकारनं उच्च न्यायालायत दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे
महत्त्वाच्या बातम्या-
सर्वात मोठी बातमी! मुंबई क्रूझ ड्रग प्रकरणातील पंच प्रभाकर साईलचा मृत्यू
‘या’ शेअरमुळे गुंतवणूदार बनले कोट्यधीश; लाखाचे झाले ‘इतके’ कोटी
Corona: राज्याच्या कोरोना आकडेवारीत मोठी घट, वाचा आजची ताजी आकडेवारी
मोठी बातमी: गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर भाजप नेत्याचा कार्यक्रम होणार?
Anil Parab: “आता पुढचा नंबर अनिल परबांचा, त्यांनी लवकर बॅग भरावी”
