Top news देश

लसीकरणासाठी जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही – सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court e1642750585366

नवी दिल्ली | गेल्या दोन वर्षांपासून सर्वजण कोरोना या महाभयंकर महामारीशी लढत आहेत. अशात कोरोनावर मात करण्यासाठी लस हा एकमेव उपाय सध्यातरी उपलब्ध आहे.

कोरोना लसीकरणाबाबत देखील अनेक मतमतांतरे आहेत. गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच आंतरराष्ट्रीय टेनिस खेळाडू नोव्हाक जोकोव्हिचनं लसीकरण करण्यास नकार दिला होता. हे प्रकरण प्रचंड गाजलं होतं.

केंद्र सरकारनं अनेक कामांसाठी लसीकरणाचं प्रमाणपत्र बंधनकारक केल्यानंतर देखील देशात वाद झाला होता. आता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे.

लसीकरणासाठी कोणावरही सक्ती किंवा जबरदस्ती केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. परिणामी अनेकांना दिलासा मिळाला आहे.

लसीकरणासाठी  जबरदस्ती न करता समाजाच्या रक्षणासाठी सरकार काही उपाय कर आणि बंधनं लागू करू शकतं, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.

भारतीय संविधानात अनुच्छेद 21 नूसार शारीरीक स्वायत्तेचं रक्षण करण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं आहे. कोणालाही लसीकरण करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.

लसीकरण न केलेल्या लोकांना लागू करण्यात आलेले नियम मागे घेण्यात यावेत असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यातील सरकारला दिले आहेत.

दरम्यान, अनेक राज्यातील नागरिकांनी सरकारच्या लस विषयक धोरणावर नाराजी वर्तवली होती. सोशल मीडियावर लस न घेण्यावर ठाम असणाऱ्या नागरिकांचे व्हिडीओ देखील व्हायरल झाले होते.

महत्त्वाच्या बातम्या – 

राज ठाकरेंवर कारवाई होणार?, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटलांचं मोठं वक्तव्य 

“उद्धव ठाकरे होते म्हणून देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले होते” 

राज्यातील ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये पावसाची शक्यता; हवामान खात्याकडून अलर्ट जारी 

पुतिन यांना झालाय गंभीर आजार; तब्येतीमुळे ‘हा’ मोठा निर्णय घेणार?

8 जागतिक नेत्यांसोबत 65 तास, 25 बैठका; नरेंद्र मोदी युरोप दौऱ्यासाठी रवाना