मुंबई | राज्यात सध्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन राजकीय वातावरण चांगलच तापलेलं दिसत आहे. विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्षांमध्ये आ.रोप-प्रत्यारोपांची खेळी रंगली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
स.र्वोच्च न्या.यालयात घेतलेला निर्णय खूप मोठा आहे. या निर्णयामुळे 50 टक्क्याच्या आरक्षण मर्यादेचे उ.ल्लंघन झालेल्या राज्यांनाही आपले म्हणणे मांडावे लागणार आहे. तसेच मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी येत्या 15 मार्च होणार असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
अशातच मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या आणि महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे, असा आ.रोप सचिन सावंत यांनी केला आहे.
102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्या.यालयात बेकायदेशीर आहे असे म्हणून मोदी सरकारने मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या आणि महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. अगोदरच भाजपचा रागरंग दिसला होता ज्यावेळी रवीशंकर प्रसाद राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले होते, असं सचिन सावंत यांनी म्हटलं आहे. त्यांनी यासदर्भात आपल्या ट्वटर आकाऊंटवरुन एक व्हिडीओ शेअर केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटीस काढली व इंदीरा सहानी निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबत विचार केला जाईल, असंही सचिन सावंंत यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा कायदा मंजूर झाला होता. मात्र या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेले अधिकार केंद्र सरकारने दिलेच नव्हते, असा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
तसेच केंद्राने मराठा आरक्षणाबाबत प्रतिकूल भूमिका घेतली असली, तरी न्यायालयाने राज्य सरकारने केलेली विनंती मान्य केली आहे. त्यामुळे मी सर्वोच्च न्या.यालयाचा आभारी आहे, असंही अशोक चव्हाण म्हणाले.
१०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा केलेला कायदा सर्वोच्च न्यायालयात बेकायदेशीर आहे असे म्हणून मोदी सरकारने मराठा समाजाच्या व महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. अगोदरच भाजपाचा रागरंग दिसला होता ज्यावेळी @rsprasad राज्य सरकारच्या बैठकीला अनुपस्थित राहिले. pic.twitter.com/XMHuwwP6XI
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) March 8, 2021
तसेच अॅटर्नी जनरलने राज्याच्या वकीलांची भेटही नाकारली. मविआ सरकारचे प्रयत्न मात्र यशस्वी झाले. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी लढणाऱ्या सर्व राज्यांना नोटीस काढली व इंदिरा सहानी निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी मोठ्या घटनापीठाकडे सोपविण्याबाबत विचार केला जाईल.
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) March 8, 2021
महत्वाच्या बातम्या-
….म्हणून आलियाचा ‘गंगूबाई काठियावाडी’ प्रदर्शापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात…!
अचानक सापडला सोन्याचा डोंगर; सोनं लुटण्यासाठी लोकांची तुफान गर्दी, पाहा व्हिडीओ
देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात मराठा आरक्षणाचा कायदा मंजूर झाला, पण…- अशोक चव्हाण
मोठी बातमी; नाणाक प्रकल्पासाठी शरद पवारांचा राज ठाकरे यांना फोन, म्हणाले….
महिला दिनाच्या दिवशी अमृता फडणवीसांचा ‘हा’ व्हिडीओ व्हायरल, म्हणाल्या…
