मुंबई | केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या मुंबईतील ‘अधीश’ बंगल्याचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिला आहे.
तसेच येत्या दोन आठवड्यांत बंगल्यातील बांधकाम पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. याचबरोबर न्यायालयाने राणेंना 10 लाखांचा दंड देखील ठोठावला आहे.
एफएसआय (FSI) आणि सीआरझेडचे (CRZ) उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सदर बंगल्यात बेकायदा बांधकामासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाचा महापालिकेने विचार केला नाही.
मुंबईतील जुहू भागात समुद्र किनाऱ्यालगत हा बंगला आहे. संतोष दौंडकर (Santosh Daundkar) यांनी या बंगल्याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी नारायण राणेंना नोटीस देखील देण्यात आली होती.
त्यामुळे नारायण राणेंच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. विरोधी पक्ष या मुद्द्याचा फायदा उचलणार का, हे पाहणे आगामी काळात महत्वाचे ठरणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
“लग्न केवळ शारीरिक सुखासाठी नसते, तर…”; उच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण
दसरा मेळाव्याबाबत संजय राऊतांच्या महत्वाच्या सूचना; म्हणाले, ”शिवसैनिकांनी शिवाजी पार्क…”
वेदांता फॉक्सकॉन हातातून गेल्यावर मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय
ममता बॅनर्जींची मोठे वक्तव्य; केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर पंतप्रधान मोदी करत नाहीत, तर भाजप…
“5 सप्टेंबरला अग्रवाल मोदींना भेटले आणि…” रोहीत पवार यांचे वेदांतावर मोठे वक्तव्य