मुंबई | ओबीसी आरक्षणाच्या ठरावावर विधानसभेत राडा झाला होता. विधानसभेत चर्चा सुरू असताना भाजप आमदारांनी कडाडून विरोध केला.
चर्चा सुरू असताना राजदंड उचलणे, माईक खेचणे त्याचबरोबर अध्यक्षांच्या दालनात तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की करणं, असे आरोप करण्यात आले होते.
त्याबरोबर शिवीगाळ करणे, अपशब्द वापरून गैरवर्तन करणे यासाठी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आलं होतं. हाच वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला होता.
त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या 12 आमदारांचं निलंबन रद्द केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाल्याचं पहायला मिळतंय.
भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांवर करण्यात आलेल्या कारवाईवर आज सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले होते.
आमदारांचे निलंबन हा सर्वस्वी सभागृहाचा निर्णय असला तरी 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी ते करता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं होतं.
निलंबनाची कारवाई बरखास्तीपेक्षाही जास्त कडक असल्याचं मत देखील न्यायालयाने मांडलं होतं. त्यामुळे निकाल हा भाजपच्या बाजूने लागणार असं चित्र स्पष्ट झालं होतं. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का असल्याचं मानलं जात आहे. त्यावरून आता राजकारण देखील तापण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या –
आदित्य ठाकरे म्हणतात, “नितेश राणेंवर काय बोलायचं? आमची पातळी…”
“ब्रा आणि भगवान”, वादग्रस्त वक्तव्यावरून श्वेता तिवारीच्या अडचणी वाढल्या
पुरुषांच्या ‘या’ सवयीमुळे होतोय स्पर्मवर परिणाम, लगेचच सवय सोडून द्या
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; महागाई भत्त्यात वाढ होण्याची शक्यता
कडाक्याच्या थंडीमुळे उद्भवतात समस्या; अशी लक्षणं दिसताच घ्या डाॅक्टरांचा सल्ला
