नवी दिल्ली | दिल्लीतील भाजप नेत्या आश्विनी उपाध्याय यांनी नवाब मलिक यांच्यावर गंभीर आरोप असताना ते मंत्रीपदी कसे राहू शकतात. त्यांचे मंत्रिपद तातडीने रद्द करावं या मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असल्याची माहिती आहे.
दिल्लीचे कॅबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन यांनाही बडतर्फ करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाने दोन्ही मंत्र्यांचे जामीन अर्ज फेटाळले असूनही दोन्ही मंत्री घटनात्मक पदावर आहेत, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
जे संविधानाच्या कलम 14 च्या विरोधात आहे. दोन्ही मंत्र्यांना लवकरात लवकर बडतर्फ करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात ईडीने अटक केल्यानंतर त्यांची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. अशातच नवाब मलिक जेलमध्ये असताना देखील त्यांच्याकडे अल्पसंख्ख्याक खात्याचं मंत्रीपद आहे.
हे मंत्रिपद रद्द करण्यात यावं अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून भाजपकडून केली जात होती. दुसरीकडे महाविकासआघाडी सरकारने त्यांच्या मंत्रिपदाबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.
दरम्यान, दिल्ली सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन यांना 31 मे रोजी काळा पैसा, बेनामी संपत्ती, मनी लॉन्ड्रिंगसह बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणी अटक करण्यात आली होती. सत्येंद्र जैन अजूनही न्यायालयीन कोठडीत आहेत. त्याच वेळी, महाराष्ट्र सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक यांना या वर्षी 23 फेब्रुवारी रोजी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी संबंधित काळा पैसा, बेनामी मालमत्ता, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून नवाब मलिकही न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या-
राहुल गांधींची संपत्ती किती?, अत्यंत महत्त्वाची माहिती समोर
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; राज्य सरकारने घेतला मोठा निर्णय
“काश्मिरी पंडितांची हत्या आणि मॉब लिचिंग यात काहीच फरक नाही”
Presidential Election | राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी लालू प्रसाद यादव यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल
Presidential Election | राष्ट्रपती निवडणुकीबाबत मोठी बातमी; भाजपच्या बड्या नेत्याचा शरद पवारांना फोन
