मुंबई | राज्य सरकारच्या आदेशानुसार खासगी रूग्णालयांना ८० टक्के बेड राखीव ठेवावेच लागतील. तसंच त्यांनी या कोरोनाच्या संकटात नफ्या-तोट्याची गणिते बाजूला ठेवावीत, अशी विनंती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले आहेत.
उपचारांच्या खर्चासह खासगी रूग्णालयातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तुटीची भरपाई सरकारने देण्याचा प्रश्नच येत नाही. कोरोना रुग्णांच्या उपचाराचा भार सरकारी रुग्णालयांवर आहे. अनेक खासगी रुग्णालये एकीकडे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची कमतरता सांगतात आणि दुसरीकडे त्यांच्या वेतनातील तुटीची भरपाई मागतात, हा विरोधाभास असल्याचं टोपे म्हणाले.
वाढती रुग्णसंख्या पाहता खासगी रुग्णालयांना सूट देणे योग्य नाही. या महासंकटात नफा-तोट्याची गणिते बाजूला ठेवून खासगी रुग्णालयांनी सेवावृत्तीने विनातक्रार सहभागी होणे आवश्यक आहे. पूर्ण विचारांती हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.
दरम्यान, अत्यावश्यक सेवा नियंत्रण कायद्यानुसार उपलब्ध खाटांसाठी कर्मचारी वर्ग रुग्णालयांनी पुरविणे बंधनकारक आहे, असं स्पष्ट मत त्यांनी मांडलं.
महत्वाच्या बातम्या-
-“हे जर असंच सुरू राहिलं तर कामगार कपातीप्रमाणे मंत्रीकपात करण्याची वेळ मुख्यमंत्र्यांवर येईल”
-PMPML च्या 2100 कर्मचाऱ्यांना गेल्या महिन्याचा पगार नाही
-राज्यात विमानसेवा सुरू होणार का?, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचं मोठं वक्तव्य
-राज्यात 15 जूनपासून शाळा सुरू करण्याचा विचार; शिक्षणमंत्र्यांचे संकेत
-लॉकडाऊनमध्ये मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यात पाठवले 19 हजार 100 कोटी रूपये…!
