बनावटी नोटांच्या संख्येत वाढ; मोदींच्या कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा बट्याबोळ!

by
narendra modi 27

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 या दिवशी नोटबंदीचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यावेळी कॅशलेस अर्थव्यवस्था करण्याचे ध्येय निश्चित केले होते. आज जवळपास 3 वर्षांनी या ध्येयाचे तीन तेरा वाजल्याची परिस्थिती समोर आली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून गुरुवारी यांसदर्भातील अहवाल जाहीर करण्यात आला. या अहवालानुसार देशात कॅशलेस व्यवहार वाढले असले तरी लोकांच्या खिशातली रोकड तब्बल 17 टक्क्यांनी वाढली आहे. 500 आणि 1000 रूपयांच्या नोटा सरकारने तेव्हा बंद केल्या होत्या. त्यामुळे चलनातील 86 टक्के नोटा बाद झाल्या होत्या.

एवढे होऊनही रोख रकमेचा वापर कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. त्यामुळे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याचा मोदींचा प्रयत्न फसला असल्याचे दिसून येत आहे. यात चांगली बाब अशी की, डिजीटल पेमेंट सुविधा वापरणाऱ्यांचे प्रमाण गेल्या आर्थिक वर्षात जवळपास 59 टक्क्यांनी वाढले. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या वार्षिक ताळेबंदीत धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. 

देशात पुन्हा एकदा बनाबटी नोटांचा सुळसुळाट सुरू झाला असल्याचं धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. 500 रुपयांच्या बनावट नोटांचे प्रमाण गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 121 टक्क्यांनी वाढले आहे. 

खासगी क्षेत्रातही कोणीही इतरांना कर्ज द्यायला तयार नाही. प्रत्येकजण आपल्याजवळ रोकड सांभाळून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे  अर्थव्यवस्थेत गेल्या 70 वर्षामध्ये जेवढी पोकळी निर्माण झाली नव्हती, अशी तरलतेची समस्या उभी टाकल्याची माहिती निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनी दिली आहे.

महत्वाच्या बातम्या –