नवी दिल्ली | आरक्षण हा मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूमधील वैद्यकीय कॉलेजात ओबीसींना 50 टक्के आरक्षण न देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
कोणाच्या मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे? तुम्ही तामिळनाडूच्या सर्व लोकांच्या मुलभूत अधिकारांबद्दल बोलत आहात असं आम्ही ग्राहय धरत आहोत, असं न्यायालायने डीएकेच्या याचिकाकर्त्यांना सांगितलंय.
न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, कृष्ण मुरारी आणि एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान आरक्षणाचा अधिकार मुलभूत अधिकार नसल्याचं सांगितलं आहे.
तामिळनाडूतील अनेक पक्षांनी केंद्राच्या आरक्षण न देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका केल्या असून सर्वोच्च न्यायालयाने त्या सर्व फेटाळल्या आहेत.
महत्वाच्या बातम्या-
-“पंकजा मुंडेंना विधानपरिषदेवर न घेणं हा माझ्यासाठी मोठा धक्का होता”
-‘मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला येऊ नका तर…’; राज ठाकरेंचं कार्यकर्त्यांना आवाहन
-‘मनसेकडून शिवरायांच्या राजमुद्रेचा अवमान’; शिवसेनेसह इतर संघटनांचा आरोप
-तुकोबा आणि माऊलींच्या पालख्या सज्ज; ‘इतक्या’ वारकऱ्यांसह प्रस्थानास परवानगी
-गुडन्यूज! भारतानं मान्यता दिलेल्या कोरोनाविरोधातील औषधाला मिळालं ‘हे’ मोठं यश
