महाराष्ट्र मुंबई

राम मंदिराबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बदलती भूमिका आणि त्यापाठीमागचं राजकारण

मुंबई | ज्या राम मंदिर मुद्द्यानं देशाचं संपूर्ण राजकारण बदलून टाकलं, त्या प्रश्नाचं भवितव्य आता सुप्रिम कोर्टाच्या हातामध्ये आहे. तरीसुद्धा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिवसेंदिवस आक्रमक होतं आहे. RSSचे राष्ट्रीय सरचिटणीस भैय्याजी जोशी यांनी राम मंदिर बांधणीसाठी मोदी सरकारला 2025 चा अल्टिमेटम दिला आहे. राम मंदिर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असूनही संघ सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणू पाहत आहे का ?सुप्रीम कोर्ट जनभावनेवर चालतं असं संघाला वाटतं का ? संघाला नेमकं याच्यातून काय सुचवायचं आहे? असे एक ना अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतं आहेत.

राम मंदिर प्रकरणावर ३० सप्टेंबर २०१०चा अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय-

अयोध्येतली जागा पावणे तीन एकरची आहे. ही जागा प्रभूरामाची जन्मभूमी असल्याचं मान्य करत कोर्टानं या जागेची विभागणी तीन समान जागेमध्ये केली. श्रीराम लल्ला, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड या तीन पक्षकारांंध्ये जमीन विभागण्याचा कोर्टाचा निर्णय आला.

सर्वच पक्षकार सर्वोच्च न्यायालयात का गेले आहेत ??

हायकोर्टाच्या निर्णयावर सर्वच पक्षकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जागेचं विभाजन मान्य नसल्यानं हिंदू संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या तर हायकोर्टाच्या निर्णयात राम जन्मभूमीचा दावा मान्य झाल्यामुळे त्याला विरोध करत सुन्नी वक्फ बोर्ड सर्वोच्च न्यायालयात गेलं आहे. हे तीन प्रमुख पक्षकार आणि सुब्रमण्यम स्वामींसह एकूण चौदा याचिकाकर्ते आहेत. या केसमध्ये जवळजवळ 90 हजार पानांचे पुरावे दिले गेले आहेत. ज्यात अनेक भाषांच्या साहित्यातले पुरावे दिले गेले आहेत.

राम मंदिर प्रकरणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची बदलती भूमिका-

गेल्या अनेक दशकांपासून हिंदुत्ववादी संघटना अशी ओळख असलेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम मंदिर बांधणीसाठी आग्रही आहे. परंतू राम मंदिराचा मुद्दा न्यायाप्रविष्ठ असल्याने सत्ताधारी भाजप देखील तोंडावर हात ठेवून गप्प आहे. राम मंदिर प्रकरणी अध्यादेश सध्याच्या परिस्थितीत तरी अध्यादेश काढता येणार नाही, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काही दिवसांपूर्वी एएनआयला दिलेल्या एका मुलाखतीत म्हटलं आहे. यानंतर आता संघ बॅकफूटवर गेलेला दिसतोय. आता संघानं 2019 ची निवडणुक डोळ्यासमोर ठेवून एक नवी चाल खेळलेली दिसत आहे. 2025 पर्यंत भाजपने राम मंदिर बांधावे, अशी भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे जेष्ठ नेते आणि संघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस भैय्याजी जोशी यांनी घेतलेली आहे. कालपर्यंत एवढा आक्रमक असणारा संघ आज डायरेक्ट राम मंदिर बांधणीसाठी भाजपला 2025 ची मुदत देतो, म्हणजे संघाला हा मुद्दा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतही कायम ठेवायचा आहे का? ही आगामी निवडणुकीसाठी आखलेली योजना तर नाही ना? असा साधा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडल्याशिवाय राहणार नाही.

गेल्या 4 दशकांहून अधिक काळ ज्या मुद्द्यावरून वातावरण तापतं, अशा मुद्दांपैकी एक मुद्दा म्हणजे राम मंदिर. 1992 ची दंगल याच कारणामुळे झाली. या दंगलीत अनेकांच्या संसाराची राखरांगोळी झाली. कित्येकांच्या स्वप्नांची माती झाली. पण या प्रकरणावरून राजकारण मात्र तापतचं राहिलं. कोर्टात दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद होत राहिले. चर्चा झडत राहिल्या. मग तारीख पे तारीख….. तारीख पे तारीख…..!!! अजून दोन्ही पक्षकारांना किती वाट पाहावी लागणार, हे येणारा काळचं ठरवेल.