“भारतीय सैनिकांचं रक्त सांडताच शिवरायांच्या महाराष्ट्राने चीन्यांसोबतचे करार रद्द केले तसं….?”

मुंबई |  गलवान खोर्‍यात चिन्यांनी आमच्या सैनिकांचे रक्त सांडताच महाराष्ट्राने चिन्यांबरोबरचे उद्योग करार रद्द केले. तसे धाडसी आणि राष्ट्रभक्तीचे पाऊल इतर राज्यांनी अद्याप का उचलू नये?, असा सवाल आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून विचारण्यात आला आहे.

संजय राऊत अग्रलेखात म्हणतात-

“चीनमधून झटकलेला एकही उद्योग इतर राज्यांच्या मार्गाने जाऊ नये यासाठी काही राज्यांनी ‘वाटमारी’ सुरू केल्याचेही समोर आले आहे. हे उद्योग हिंदुस्थानात यावेत आणि त्यातून देशाची प्रगती व्हावी असा व्यापक विचार कोणी करताना दिसत नाही. आताही गलवान खोर्‍यात चिन्यांनी आमच्या सैनिकांचे रक्त सांडताच महाराष्ट्राने चिन्यांबरोबरचे उद्योग करार रद्द केले. तसे धाडसी आणि राष्ट्रभक्तीचे पाऊल इतर राज्यांनी अद्याप का उचलू नये? उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि हरयाणा या राज्यांत किती चिनी कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे? सध्याच्या परिस्थितीत तेथील राज्य सरकारे त्या चिनी गुंतवणुकीबाबत काय निर्णय घेणार आहेत? की त्याग, राष्ट्रभक्तीचा मक्ता फक्त महाराष्ट्राच्या वाट्यालाच आला आहे?”

“चिनी गुंतवणुकीचे काय करायचे याबाबत मोदी सरकारने एक राष्ट्रीय धोरण जाहीर करणे गरजेचे आहे. आता असे प्रसिद्ध झाले आहे की, चीनमधून आयात होणार्‍या मालाचा तपशील सादर करण्याचे फर्मान केंद्र सरकारने सोडले आहे. आता आपले व्यापार खाते चीनकडून आयात होणार्‍या मालाच्या याद्या करायला बसेल व मग काय तो निर्णय होईल.”

“आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला चालना देण्यासाठी चीनकडून होणारी आयात कमी केली जाईल, पण आत्मनिर्भर होण्यासाठी आपल्या 20 जवानांना बलिदान द्यावे लागले. हिंदुस्थानच्या आयातीत चीनचा वाटा 15 टक्के आहे. चीनशी भांडण होताच काही दीड शहाण्यांनी गॅलरीतून चिनी टीव्ही वगैरे फेकून देण्याची नौटंकी केली. कोणी रस्त्यावर येऊन चिनी मोबाईल फोडले. हे पोरकट खेळ आता थांबवायला हवेत. हिंदुस्थानी उद्योगात फार्मास्युटिकल्स, रसायने, वाहन उद्योगांचा कच्चा माल, इलेक्ट्रॉनिक्स मालासाठी आपण चीनवर अवलंबून आहोत.”

“गलवान व्हॅलीतील संघर्षानंतर बी.एस.एन.एल. आणि रेल्वेने चिनी कंपन्यांना मिळालेली कंत्राटे रद्दच केली आणि पाठोपाठ एक धक्का महाराष्ट्राने दिला. चीनबरोबर महाराष्ट्राचे जे करार झालेत त्यात ग्रेट वॉल मोटर्स पुण्याजवळच्या तळेगाव येथे 3770 कोटींची गुंतवणूक करणार होती हे महत्त्वाचे. शिवाय इतर दोन करारही महत्त्वाचे होते. हे करार सध्या रोखले आहेत, पण हिंदुस्थानी जवानांनी दिलेल्या बलिदानापेक्षा हे करार मदार महत्त्वाचे नाहीत. चीनचे आर्थिक कंबरडे मोडायला हवे हे मान्य, पण त्यासाठी मोदी सरकारने इतर ‘छाछूगिरी’ सोडून औद्योगिक प्रगतीसाठी लागणार्‍या साधनसामग्रीच्या निर्मितीवर भर द्यायला हवा”

महत्वाच्या बातम्या-

-तुकाराम मुंढेंच्या आयुष्यात पहिल्यांदाच गैरव्यवहाराचा आरोप, महापौरांनी उचललं मोठं पाऊल!

-भारत-चीन संघर्ष, राजनाथ सिंग यांनी रशियाकडे केली ही महत्त्वाची मागणी