मुंबई | सध्या राज्यात आणि देशात आरक्षण या एकाच प्रश्नावर सरकार आणि विरोधक यांच्यात चांगलीच जुंपली आहे. ओबीसी आरक्षण, मुस्लीम आरक्षण, मराठा आरक्षण इत्यादी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न आता गंभीर बनत चालला आहे.
ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून सरकारला आरक्षण या प्रश्नावर समस्यांना सामोरं जावं लागलं आहे. मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणावर सरकारला सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दणका दिला आहे.
मराठा आरक्षणप्रश्नी राज्यभर आंदोलन करणारे कोल्हापूरच्या गादीचे वारसदार आणि राज्यसभेचे खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी ठाकरे सरकारला परत एकदा घेरण्याचा इशारा दिला आहे.
मराठा आरक्षण प्रश्नावर काही महिन्यांपूर्वी संभाजीराजेंनी लोकप्रतिनिधींसोबत चर्चासत्र घडवलं होतं. या चर्चासत्रांची चर्चा गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत झाली होती. त्यानंतर सरकार आणि छत्रपती यांच्यात चर्चा देखील झाली होती.
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं अवैध ठरवल्यानंतर पाच कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्याबाबत छत्रपती संभाजीराजे आणि ठाकरे सरकारमध्ये चर्चा झाली होती. आता सरकारनं लवकर निर्णय घ्यावा अन्यथा मराठा शांत बसणार नाही, असा इशारा देखील राजेंनी दिला आहे.
सरकाला पाच कलमी कार्यक्रम राबवण्यास इतका कालावधी लागत असेल तर मला परत एकदा मैदानात उतरावं लागेल असा इशारा यावेळी बालेवाडीत बोलताना संभाजीराजेंनी दिला आहे.
पाच प्रश्नांवर सरकारनं लवकर कारवाई करणं गरजेचं आहे. लोक मला विचारत आहेत की आपण शांत का बसला आहात. पण वेळ आल्यावर आपण यावर बोलणार आहे, असं संभाजीराजे म्हणाले आहेत.
सध्या आरक्षण हा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ आहे परिणामी मराठा समाजाच्या हितासाठी मी सांगितलेल्या पाच प्रश्नांची उत्तर राज्य सरकारनं दिली तर मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळणार आहे, असंही राजे म्हणाले आहेत.
दरम्यान, ठाकरे सरकार आणि संभाजीराजे यांच्यात मराठा आरक्षण प्रश्नावर विविध अंगानी चर्चा झाली आहे. सरकार ठोस भूमिका घेत नसेल तर मग मला बोलावेच लागेल, असं संभाजीराजे म्हणाले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या –
किंग कोहलीचा उत्तराधिकारी कोण??? ‘या’ खेळाडूच्या नावाची होऊ शकते लवकरच घोषणा
‘माझ्या नादी लागाल तर करील 302’; पिंपरीतील तरुणीची सोशल मीडियावर भाईगिरी
“गंगेत वाहून गेलेले मृतदेह योगींना मतं द्यायला येणार आहेत का?”
‘…तर पुण्यात बसने प्रवास करता येणार नाही’; महापालिकेनं घेतला हा मोठा निर्णय
बँक ऑफ बडोदाच्या ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी; 1 फेब्रुवारीपासून हे नवीन नियम लागू होणार
