नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांना आदेश दिले आहेत की त्यांनी सेक्स वर्कर्सच्या कामात हस्तक्षेप करू नये. सेक्स वर्क हा व्यवसाय म्हणून लक्षात घेऊन पोलिसांनी प्रौढ आणि सहमतीने सेक्स वर्क करणाऱ्या महिलांवर फौजदारी कारवाई करू नये, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिला या देखील कायदेशीररित्या समान अधिकार मिळणे गरजेचे असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्या व्यवसायासंबंधी केंद्र 6 निर्देश दिले आहेत.
या व्यवसायात येणाऱ्या महिला या स्वत: च्या मर्जीने येतात, त्या प्रौढ असतील तर पोलिसांनी त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करु नये. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला भारतीय संविधानाच्या कलम 21 नुसार सन्मानपूर्वक जगण्याचा अधिकार आहे. आपल्या इच्छेने वेश्या म्हणून काम करणं हे अवैध नाही तर वेश्यागृह चालवणं हे अवैध आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रेस कॉन्फरन्स ऑफ इंडियाला काही निर्देश दिले आहेत. एखाद्या ठिकाणी पोलिसांनी छापेमारी केली तर त्या महिलांची ओळख पटेल अशा बातम्या किंवा फोटो किंवा इतर काही माध्यमांनी करु नये.
लैंगिक कामगारांनाही नागरिकांसाठी संविधानात नमूद केलेले सर्व मूलभूत मानवी हक्क आणि इतर अधिकार आहेत. सर्व लैंगिक कर्मचार्यांशी आदराने वागले पाहिजे आणि त्यांचा शाब्दिक किंवा शारीरिक अत्याचार करू नये. तसेच त्यांना कोणतीही लैंगिक क्रिया करण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असं खंडपीठाने म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
शरद पवारांवरील वादग्रस्त पोस्टप्रकरणी केतकी चितळेला न्यायालयाचा दणका!
मनी लाँड्रिंग प्रकरणी अटकेत असलेल्या नवाब मलिकांचा खळबळजनक खुलासा, म्हणाले…
मोठी बातमी! परिवहन मंत्री अनिल परब यांना ईडीचा झटका
सुप्रिया सुळेंवर वैयक्तिक टीका करणाऱ्या चंद्रकांत पाटलांवर सदानंद सुळे संतापले
काँग्रेसला सर्वात मोठा धक्का; ‘या’ ज्येष्ठ नेत्याचा पक्षाला रामराम
