मुंबई | उद्योगपती पळून जाणे हे आता नव्या आत्मनिर्भरतेकडे जाणार्‍या हिंदुस्थानला परवडणारे नाही . उद्योजक, व्यापारी यांना टिकवून ठेवावे लागेल. त्यासाठी दहशत निर्माण करणार्‍या ईडी, सीबीआयसारख्या ‘राजकीय’ संस्थांचे काही काळ ‘लॉक डाऊन’ करावे लागेल, अशी मागणी शिवसेनेने आजच्या अग्रलेखातून केली आहे.
लॉक डाऊन – 4 चे सुतोवाच करताना पंतप्रधानांनी 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर करूनही शेअर बाजाराच्या बैलाने साधे शेपूटही का हलवले नाही? याचा विचार केला तर एकच कारण दिसते ते म्हणजे भांडवलदार, गुंतवणूकदार संभ्रमावस्थेत आहेत. त्यांना राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि पंतप्रधानांनी विश्वास आणि अभय दिलेच पाहिजे, असा सल्ला देखील शिवसेनेने नरेंद्र मोदींना दिला आहे.
कोरोनाआधीच आपली अर्थव्यवस्था खचली होती. एअर इंडिया, भारत संचार निगमसारखे मोठे सरकारी प्रकल्प मरायला टेकले होते. त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी चारेक हजार कोटींचे आर्थिक पॅकेज द्यायचीही सरकारची ऐपत नव्हती. जेट विमान कंपनीस तातडीने पाचशे कोटींचा आधार दिला असता तर तो उद्योग व तेथील लोकांच्या नोकर्‍या वाचल्या असत्या. या पार्श्वभूमीवर 20 लाख कोटी सरकार कोठून जमा करणार?, असा प्रश्नही सामनामधून विचारण्यात आला आहे.
मुंबईत ‘मेट्रो’ रेल्वेसारखे प्रकल्प सुरू आहेत. लखनौ, हैदराबाद, दिल्लीतही ते अर्धवट अवस्थेत आहेत. पुन्हा बुलेट ट्रेनचे जपानी ओझे कर्जाचेच आहेत. हे प्रकल्प आता पुढे जाणे कठीण आहे. पुन्हा अधूनमधून निवडणुका येतील व त्यावर राजकीय पक्ष, खासकरून सत्ताधारी वारेमाप खर्च करतील. देशाबाहेर काळा पैसा आहे, तो आणावा व गरिबांना वाटावा अशी एक स्वप्न योजना मोदी यांनी मांडली होती त्यावर काम करण्याची संधी कोरोना संकटाने दिली आहे, असंही शिवसेनेने म्हटलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-कदाचित कोरोना विषाणू कधीच संपणार नाही; जागतिक आरोग्य संघटनेने व्यक्त केली भिती
-काळा पैसा भारतात आणण्याची मोदींना संधी; शिवसेनेचा सल्लावजा टोला
-पक्षासाठी खडसेंचं योगदान मोठं, त्यांच्यावर अशी वेळ येणं दुर्भाग्यपूर्ण- नितीन गडकरी
-‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ हे ‘मेक इन इंडिया’चं बदललेलं नाव- शशी थरुर
-पायी चालणाऱ्या मजुरांची अर्थमंत्र्यांकडून क्रूर थट्टा- पी. चिदंबरम
