मुंबई | नव्या शैक्षणिक धोरणाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. देशातील शैक्षणिक धोरण हे 34 वर्षानंतर बदलण्यात आलं असून त्यामध्ये अनेक महत्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. यावर शिवसेनेने नवीन शिक्षण धोरणाच कौतूक करत टोलाही लगावला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी एक काम नेक केले. देशाचे शैक्षणिक धोरण संपूर्ण बदलले. हा बदल 34 वर्षांनी झाला. फ्रान्सवरून आलेल्या राफेल विमानांपेक्षा हे महत्त्वाचे आहे. नवे शैक्षणिक धोरण महत्त्वाचे असे आम्ही म्हणतो त्याचे मुख्य कारण असे की, देशाला आता शिक्षण मंत्रालय मिळाले. याआधी ‘अवजड, अवघड’ उद्योग मंत्रालयाप्रमाणे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय होते, अशा शब्दात शिवसेनेनं स्वागत केलं आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणात परीक्षेचे महत्त्व कमी केले आहे. या धोरणामुळे देशभरातील शिक्षणात आमूलाग्र बदल होतील असं सांगितलं गेलं आहे तसं झालं तर शाळेतून बाहेर पडताना विद्यार्थ्याला किमान एक व्यावसायिक कौशल्य प्राप्त व्हावं, असं केंद्र सरकारचं धोरण सांगतं पण त्या कौशल्य घेऊन बाहेर पडणाऱ्यांना रोजगार सरकराने उपल्बध करून द्यावा नाहीतर नेहमीप्रमाणेच ‘शिक्षणाच्या आयचा घो’ होईल, असा टोला शिवसेनेने सामनाच्या अर्गलेखातून लगावला आहे.
दरम्यान, प्रगती पुस्तकांची भीती घालवली आहे. प्रगती पुस्तकात फक्त गुण व शिक्षकांचे शेरे न देता स्वतः विद्यार्थी, सहविद्यार्थी व शिक्षक यांनी मूल्यमापन करायचे आहे. त्या आधारावर विद्यार्थ्यांच्या जीवन कौशल्याचा विकास कसा करता येईल ते ठरवायचं आहे, असंही अग्रलेखात म्हटलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
विजेच्या झटक्यामुळं होत्याचं नव्हतं झालं; तीन चिमुकल्या सख्ख्या बहिणींना एकसाथ नेलं
“महिला सुरक्षेवर न थकता भाषणं देणारे नेते कुठं आहेत?, सरकारला केव्हा जाग येणार आहे”
सलाम सोनू! 3 लाख स्थलांतरित मजुरांना देणार नोकरी, वाढदिवसानिमित्त सोनूनेच दिलं सर्वांना गिफ्ट!
अयोध्येत बुध्दविहार साकारण्यासाठी सर्व आंबेडकरी नेत्यांनी एकत्र येऊन लढा देणं गरजेचं- आनंद शिंदे
