एसटी कर्मचाऱ्यांचं आंदोलन चिघळलं! राज्यभरातील 376 कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई

मुंबई | दिवाळीच्या सुट्टीत अनेक प्रवासी प्रवास करत असतात. मात्र, ऐन दिवाळीमध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारल्याने आता प्रवाशी अडचणीत सापडले आहेत. एसटी महामंडळाचे राज्यशासनात विलगीकरण करावे अशी मागणी एसटी कर्मचारी करत आहेत.

त्यातच आता राज्य सरकारकडून एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. एसटी महामंडळाने एकूण 45 आगारांमधील 376 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केलं आहे. नांदे़ड, यवतमाळ, सांगली याठिकाणी सर्वाधिक कारवाई करण्यात आली आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा राज्यभरात संप सुरू असून या संपाची तीव्रता अधिकच वाढताना दिसत आहे. अनेक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात प्राणाची आहुती दिली आहे. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका एसटी कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे.

दिवाळीमध्ये प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असं आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आलं आहे. एसटी महामंडळाकडून 16 विभागामध्ये असणाऱ्या 45 आगारांमध्ये असणाऱ्या 376 निलंबन करण्यात आलं आहे. या कारवाईमध्ये नागपूर, जालना, नाशिक, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर, नांदेड, भंडारा औरंगाबाद या विभागांचा समावेश आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाविरोधात महामंडळाकडून उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. संपावर काय कारवाई करण्यात यावी यासंदर्भातील आदेश उच्च न्यायालय देईल, असंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

संप सुरू आहे हे आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं. त्यावर उच्च न्यायालयाने सुचना केली होती की, अवमान याचिका तुम्ही दाखल करू शकता, म्हणून एसटी महामंडळ अवमान याचिका दाखल करणार आहे, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाकडून हा संप बेकायदेशीर आहे असं जाहिर करूनही संप सुरू आहे. त्यामुळे अवमान याचिका दाखल करणारं आहोत, असंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलिनीकरणाच्या मागणीचा विचार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कमिटी करेल, असं अनिल परब म्हणाले आहेत. महामंडळावर आर्थिक भाग प्रचंड आहे. 12 हजार कोटींच्या संचित तोट्यात एसटी महामंडळ आहे, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे.

सध्याचे आंदोलन बेकायदेशीर आहे. मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत बोलण झालं आहे. कामगारांच्या मागण्यांचा सामोपचाराने निर्णय घेतला जाईल असं मुख्यमंत्र्याचं म्हणणं आहे, अशी माहिती देखील अनिल परब यांनी दिली आहे.

तसेच प्रवाशांची गैरसोय होत असल्यामुळे खासगी बसेस, स्कुल बसेस, गुड्स करिअर यांना तात्पुरत्या वाहतुकीसाठी परवानगी देत असल्यांच अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. उद्या उच्च न्यायालयाकडून काय सुनावणी करण्यात येणार याकडे सर्वांचं लक्ष असणारं आहे.

महत्वाच्या बातम्या- 

रोहित शर्मा भारताचा नवा कर्णधार; आयपीएलमध्ये झळकलेल्या ‘या’ चार युवा खेळाडूंची संघात वर्णी

बहुप्रतिक्षित ‘Maruti Suzuki Celerio’ उद्या बाजारात धडकणार; जाणून घ्या किंमत

खवय्यांना महागाईचा दणका! हाॅटेलचं जेवण तब्बल ‘इतक्या’ टक्क्यांनी महागणार

“नारायण राणे यांच्यात हिंमत असेल तर…”

“उद्या सकाळी मुंबईत हायड्रोजन बाॅम्ब फुटणार”