नवी दिल्ली | पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी अलिकडे राजकीय पक्षांनी जनतेला कोणतीही आश्वासने देेऊ नये असे सांगितले होते. त्यांनी याला रेवडी म्हंटले होते. लोकांना रेवडी देणे बंद करा, असे ते म्हणाले होते.
त्यावर देशातील सर्वच विरोधी पक्षांनी त्यांच्यावर टीका केली होती. त्यात आम आदमी पक्षाने (AAP) देखील त्यांना धारेवर धरले होते. आम्ही लोकांना मोफत वीज आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षण देतो आहोत, त्यात गैर काय? असे अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) म्हणाले होते.
हे रेवडी प्रकरण मोठे गाजले. त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाचा (Supreme Court of India) निकाल आला आहे. न्यायालयाने आश्वासने आणि मोफत गोष्टी देण्याच्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकांना अनुकुल निर्णय दिला आहे.
राजकीय पक्षांना आश्वासने देण्यापासून न्यायालय रोखू शकत नाही, असे निरीक्षण सरन्यायाधिश एन. व्हि. रमणा (N. V. Ramana) यांनी मांडले आहे. राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या मोफत गोष्टीसंबंधी डीएमके (DMK) पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
जनतेच्या कल्याणासाठी कोणत्याही सरकारने मोफत दिलेल्या वस्तू किंवा सुविधा या मोफत आहेत असे म्हणता कामा नये. त्यामागे व्यापक हेतू असतो. असा युक्तीवाद डीएमके पक्षाने केला होता.
तसेच यावेळी देशातील विरोधी पक्षांनी रेवडी प्रकरणात पंतप्रधान नरेेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनाच लक्ष केले होते. मोदींनी 2014 च्या निवडणुकीत सर्व भारतीयांच्या खात्यात 15,00,000 रुपये येतील अशी रेवडी स्वत: दिली होती, असे विरोधी पक्ष म्हणत आहेत.
त्यामुळे आता जनतेच्या कल्याणासाठी आणि निवडणुकींच्या राजकारणासाठी पक्ष जनतेला आश्वासने आणि मोफत सुविधा देण्याची भाषा वापरू शकतात.
महत्वाच्या बातम्या –
विनायक मेटे अपघात प्रकरण: मेटेंच्या ड्रायवरचा मोठा खुलासा
‘दोन बायका अन् अनुराग कश्यपचे ऐका’
उद्यनराजेंनी तोंडाने भरवला पेढा…
‘आले रे आले, गद्दार आले’, ‘पन्नास खोके, एकदम ओके’
“शरद पोंक्षे आतंकवादी, नथुरामाची औलाद आहे”
