नवी दिल्ली | एकनाथ शिंदेंच्या बंडाळीमुळे राज्यासह देशातील वातावरण देखील ढवळून निघालं आहे. राजकीय वातावरण तापलं असताना शिंदे गटातील बंडखोर आमदार व महाविकास आघाडी सरकारमधील वाद आता कोर्टात पोहोचला आहे.
एकनाथ शिंदेंनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा दिला आहे.
विधानसभा उपाध्यक्षांकडून नोटीस बजावण्यात आलेल्या 11 बंडखोर आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीशीला 12 जुलैपर्यंत उत्तर देता येणार आहे. तर सर्व आमदारांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही राज्याचीच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने बजावलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आता विधानसभा उपाध्यक्षांना बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्देशानंतर आता बंडखोर आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारसह विधानसभा अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी व शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांना देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
दरम्यान, एकनाथ शिंदेंच्या याचिकेवर 11 जुलै रोजी पुढील सुनावणी पार पडणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
सर्वात मोठी बातमी! महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतामध्ये, शिंदे गटानं काढला पाठिंबा
‘आमचं बाळ… लवकरच येणार’, आलिया भट्टने हॉस्पिटलमधला फोटो शेअर करत दिली गुड न्यूज
महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबाबत शरद पवारांचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले…
शिंदे गटाच्या वतीने वकील हरिश साळवे न्यायालयात बाजू मांडणार; एका दिवसाची फी ऐकून व्हाल थक्क
“नाच्यांना सुरक्षा देऊन भाजपच्या महाराष्ट्रद्रोहाचं पितळ उघडं”
