Supreme Court e1642750585366

“सर्वोच्च न्यायालयामुळे देशावर आर्थिक मंदीचं सावट”

by

मुंबई : ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांनी देशातील आर्थिक मंदीला सर्वोच्च न्यायालय जबाबदार असल्याचं मत व्यक्त केले आहे. मंदीची सुरुवात 2012 साली झाली त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणामध्ये दूरसंचार कंपन्यांचे 122 परवाने रद्द केले. त्याचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला, असं साळवे एका मुलाखतीमध्ये म्हणाले आहेत.

आर्थिक मंदीसाठी पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालय दोषी असल्याचे माझे मत आहे. टू जी प्रकरणामध्ये चुकीच्या पद्धतीने परवाने देणाऱ्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे याबद्दल दुमत नाही. मात्र परदेशी कंपन्या देशामध्ये गुंतवणूक करत असतानाच सामुहिक पद्धतीने परवाने रद्द करणं चुकीचं आहे, असं साळवे यांनी म्हटलं आहे.

जेव्हा परदेशी कंपनी भारतामध्ये गुंतवणूक करते तेव्हा एका भारतीय कंपनीला सोबत घेऊन त्यांना गुंतवणूक करावी लागते असा नियम आहे. मात्र या कंपन्यांना परवाने कसे मिळतात हे या विदेशी कंपन्यांना ठाऊक नसतं, असंही साळवे म्हणाले.

विदेशी गुंतवणूकदारांनी करोडो रुपये खर्च केले मात्र न्यायालयाने एक निर्णय देत सर्व काही संपवून टाकलं. याच निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेची पडझड झाली, असं मत साळवे यांनी व्यक्त केलं आहे.

दरम्यान, आर्थिक प्रकरणांसंदर्भात न्यायलय अनिश्चित असतं. त्यामुळेच गुंतवणुकदारांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे, असंही साळवे म्हणाले आहेत.

महत्वाच्या बातम्या-