नवी दिल्ली | गोध्रा येथील हिंसाचार आणि त्यानंतर उसळलेल्या 2002 गुजरात दंगली (2002 Gujrat Riots) यात शेकडो कुटुंबांची वाताहात झाली. यावेळच्या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरु असून काही प्रकरणे अजून प्रलंबित आहे.
त्यातील एक वादादीत खटला म्हणजे बिल्कीस बानो (Bilkis Bano) बलात्कार प्रकरण. या प्रकरणात बानोवर अत्याचार करणाऱ्या आणि तिच्या कुटुंबातील तीन वर्षीय मुलीसोबत 7 जणांची हत्या करण्याऱ्या 11 जणांना जन्मठेप झाली होती.
त्यांचा तुरुंगवासाचा कालावधी पूर्ण झाल्याने त्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशी 15 ऑगस्टला सोडण्यात आले. त्यावरुन देशात वादंग निर्माण झाले. गुजरात न्यायालयाचा आणि सरकारचा (Government of Gujarat) यावरुन निषेध केला गेला.
या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आज सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली आहे.
कोणत्या आधारावर किंवा निकषावर आरोपिंची सुटका केली, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. गुजरातमधील विरोधीपक्ष, मानवधिकार आणि देशातील महिलांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
मानवधिकार संघटनांनी (Human Rights Activist) गुजरात सरकारचा निषेध केला. यापेक्षा सौम्य गुन्ह्यातील आरोपी तुरुंगात खितपत पडले असताना, या गंभीर गुन्ह्यातील आरोपिंना सो़डले, ते का? असा प्रश्न उपस्थित केला.
दरम्यान, गुजरात सरकारला याप्रकरणी नोटीस बजावली असून, येत्या दोन आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले.
महत्वाच्या बातम्या –
झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांना दणका; विधानसभा सदस्यत्व होणार…
टिपू सुलतान हा ‘मुस्लिम गुंड’ म्हणणाऱ्या नेत्याला जीभ कापून टाकण्याची धमकी
शिल्पा शेट्टीचा पती राज कुंद्राने कोर्टात दाखल केली याचिका
राज ठाकरेंना औरंगाबाद पोलिसांची नोटीस
राज्यात विविध अशा 75,000 पदांसाठी भरती होणार, वाचा सविस्तर वृत्त
