मुंबई | ओबीसी आरक्षणासंदर्भातली महाराष्ट्र सरकारची याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) फेटाळून लावली आहे. या निकालामुळे ठाकरे सरकारला (Thackeray Goverment) एक मोठा झटका बसला आहे.
केंद्राने राज्याला इम्पेरीकल डाटा (Empirical data ) द्यावा किंवा तसा डाटा राज्य सरकार तयार करेपर्यंत संपूर्ण निवडणूकच रद्द करा, अशी याचिका राज्य सरकारने केली होती.
राज्य सरकराला नवा डेटा बनवण्यासाठी 6 महिन्यांचा वेळ द्या अशी मागणी राज्य सरकारकडून मुकुल रोहतगींनी(Mukul Rohatgi) सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. तसेच निवडणुकांना स्थगिती द्या आणि 3 महिन्यांनंतर आयोगाच्या अहवालाचा (Report) आढावा घ्या, अशी मागणीही मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, राज्याने आरक्षण लागू करण्यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करायला हवी. पण त्यासाठी केंद्राने डाटा शेअर करावाच, असे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत. कारण केंद्राच्या म्हणण्यानुसार, तो डाटा निरुपयोगी आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डेटा देण्याची मागणी फेटाळल्यामुळे आता राज्य सरकारला आपली स्वत:ची यंत्रणा वापरुनच डेटा गोळा करावा लागणार आहे.
ओबीसी प्रवर्गातील पोटजातींची माहिती अद्याप खूप अपुरी आहे. जातींच्या नावात उच्चारांमध्येही खूप समानता आहे. त्यामुळेही चुकीची गणना होऊ शकते. लोक कुळ किंवा गोत्रांवरूनही वेगळी प्रतिक्रिया नोंदवू शकतात, असं केंद्राने न्यायालयात सांगितलंय.
2011 च्या जनगणनेनुसार, 46 लाखांहून अधिक जाती अशा आहेत, ज्यांचे अद्याप वर्गीकरण झालेले नाही. जात निहाय जनगणनेत त्यांचा समावेश केल्यास प्रगणकांसाठी ते मोठे आव्हान ठरेल, असं केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
“वसंत मोरे, संदीप देशपांडे यांच्यासोबत भावंड म्हणून काम केलं, पण…”
…म्हणून रूपाली पाटील ठोंबरेंनी दिला राजीनामा; खरं कारण आलं समोर
तुमचं घराचं स्वप्न पूर्ण होणार; पुणे म्हाडाने केली ही मोठी घोषणा
‘हिंमत असेल तर…’; चंद्रकांत पाटलांचं महाविकास आघाडीला खुलं आव्हान
St worker strike | अनिल परब अॅक्शन मोडमध्ये; उचललं मोठं पाऊल
