नवी दिल्ली | सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. राजद्रोहाच्या कलमाला तूर्तास स्थगिती देण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारला राजद्रोहाच्या 124 अ या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यास मज्जाव असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला 124 अ कलमातील तरतुदींमध्ये सुधारणा किंवा पुनर्विचार करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र, फेरविचाराची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत नव्याने राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यावर केंद्र सरकार विचार करत नाहीत तोपर्यंत सुनावणी तहकूब केली होती.
आज झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोहाअंतर्गंत गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असं नमूद केलं आहे.
दरम्यान, देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह पाच पक्षांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती.
आजच्या काळात या कायद्याची गरज नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचं म्हणणं आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
सोनं खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी; सोनं-चांदी झालं स्वस्त, वाचा ताजे दर
“सुदैव आहे तुमचं की तुम्हाला तुरूंगात दणके बसले नाहीत, तुम्ही त्यातच खुशी माना”
मोठी बातमी! नवाब मलिक प्रकरणी एनआयएच्या तपासात अत्यंत धक्कादायक खुलासा
ह्युंदाईची जबरदस्त इलेक्ट्रिक कार लवकरच बाजारात येणार, पाहा लूक आणि फिचर्स
“राष्ट्रवादीने अनेक ठिकाणी आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला, म्हणून…”