मुंबई | आंध्रप्रदेशच्या (Andhra Pradesh) धर्तीवर शक्ती कायदा महाराष्ट्रात असावा, अशी मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात होती. महिला आणि बालकांवर होणाऱ्या अत्याचाराबाबत कठोर शिक्षा करता यावी याकरिता आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा करण्याची घोषणा तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांनी केली होती. आता महाराष्ट्रात हिवाळी अधिवेशनामध्ये
शक्ती कायदा (Shakti Act) बहूमताने मंजूर करण्यात आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष भास्कर जाधव (Bhaskar Jadhav) यांनी विधेयत मंजूर झाल्याचं विधानसभेत सांगितलं आहे. सामुहिक बलात्कार, अॅसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारांना फाशीच्या शिक्षेची तरतुद शक्ती कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे.
बलात्कार, अॅसिड हल्ला, विनयभंग आणि सोशल मीडियावर महिलांची बदनामी करणे, हे अजामिनपात्र गुन्हे असणार आहेत. शक्ती कायद्यानुसार फास्टट्रॅक कोर्टाची (Fast track Court) निर्मिती करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये स्वतंत्र तपास यंत्रणा असणार आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या गुन्हेगारी प्रक्रियेसंदर्भातील कायदा 1973 आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचं संरक्षण (पॉक्सो कायदा) संदर्भातील कायदा 2012 सदर विधेयकाला महाविकास आघाडी सरकारकडून (Mahavikas Aghadi government) मानवाधिकार दिनाचं औचित्य साधून मान्यता देण्यात आली होती.
मात्र, विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतल्यानंतर विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या शक्तीकायद्यानुसार महिला अत्याचारांबाबत आरोपींवर 21 दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करून आणि खटला चालवून आरोपीला शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्याची मुदत असणार आहे.
तसेच महिलांना ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि सोशल मीडिया वापरतांना चुकीच्या पद्धतीने कमेंट केल्यास कडक शिक्षा होणार आहे. बलात्कार प्रकरणांचं वर्गीकरण करण्यात आलं असून जन्मठेप किंवा मृत्युपर्यंत जन्मठेपेची तरतूद आहे.
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार केल्यास मरेपर्यंत जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते. पीडितेला लवकर न्याय मिळण्यासाठी 21 दिवसांचा कालमर्यादा आणि इतर काही विशेष तरतुदी आहेत. महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात अजामिनपात्र गुन्हे म्हणजे बलात्कार प्रकरणामध्ये आरोपीला अटक झाल्यास जामीनावर तुरूंगाबाहेर येता येणार नाही.
डिजिटल माध्यमांतुुन महिलांचा छळ केल्यास दोषीला तुरूंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. दरम्यान, महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे आता महिनाभरात निकाली काढण्यात येणार आहेत. राज्यात महिला अत्याचाराचं प्रमाण वाढत असल्याने राज्य सरकाकडून शक्ती कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. आता राज्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
संसद आहे की आखाडा?, खासदारांची संसदेत लाथा बुक्क्यांनी तुफान हाणामारी; पाहा व्हिडीओ
“देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जाणार असतील तर मी तिकीट काढून देतो”
…म्हणून मी स्वत:च्या पक्षाची स्थापना केली- करूणा मुंडे
रणवीर सिंगने केलं कपिल देव यांना KISS?; सोशल मीडियावर ‘या’ फोटोची एकच चर्चा
‘मी गुलजार यांच्याकडे टेनिस स्कर्ट मागितला अन् त्यांनी…’; नीना गुप्तांचा खुलासा
