नवी दिल्ली | ओबीसी आरक्षणावर महत्त्वाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली आहे. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
इम्पेरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय विकास गवळी यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता आणि आरक्षण रद्द केले होते.
या प्रकरणावर राज्य सरकारने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या आयोगाची नियुक्ती करून हा डेटा तयार केला आणि सादर केला केला.
न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे आज यावर सुनावणी पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्रातील सर्व संबंधित राज्य प्राधिकरणांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचेही निर्देशही सुनावणीदरम्यान दिले आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या-
करिना कपूर खान तिसऱ्यांदा आई होणार?, स्वत:च केला खुलासा
‘घोटाळे तुम्ही करायचे, लफडी तुम्ही करायची पण जेव्हा…’, खासदारांच्या बंडानंतर आदित्य ठाकरे संतापले
सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला, राजकीय पेच कायम
‘बाळासाहेबांनाही आम्हीच पक्षात आणलं असंही ते म्हणतील’, संजय राऊत आक्रमक
शिंदे सरकारचं भवितव्य ठरणार?, आमदारांच्या अपात्रतेवर आज सुनावणी
