मुंबई | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा देणारी बातमी समोर आलीये. केंद्र सरकारने कॉम्पोझिट ट्रान्सफर ग्रॅंट म्हणजे सीटीजीवरील (CTG)मर्यादा काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याच्या निर्णयाचा फायदा कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्याला शेवटच्या पगाराच्या मूळ वेतनातील 80% दराने समग्र स्थानांतरण अनुदान (Composite Transfer Grant (CTG)) देण्याचा नियम आहे.
कर्तव्यस्थानापासून 20 किलोमीटरच्या परिघात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अर्थात नोकरीच्या ठिकाणी अथवा त्यापासून 20 किलोमीटरच्या आत राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना हे मूळ वेतनातील 80 टक्के दराने समग्र स्थानांतरण अनुदान देण्यात येत होते. केंद्र सरकारमध्ये विविध राज्यातील कर्मचारी काम करतात.
सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना या नियमाच्या अडथळ्यामुळे या विशेष भत्त्यावर पाणी सोडावं लागत होतं. कारण सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अनेक कर्मचारी त्यांच्या राज्यात स्थायिक होण्याला पसंती देत होते.
केंद्र सरकारच्या कर्मचारी ज्यांना ड्युटीच्या शेवटच्या स्थानकावर किंवा सेवानिवृत्तीनंतर कर्तव्याच्या शेवटच्या स्थानकाव्यतिरिक्त स्थायिक व्हायचं आहे, त्यांच्यासाठी संयुक्त हस्तांतरण अनुदानासाठी 20 किमीची अट आहे.
कर्तव्याच्या शेवटच्या स्थानकापासून, निवासस्थानातील बदल प्रत्यक्षात समाविष्ट असलेल्या अटीच्या अधीन राहून काढून टाकण्यात आले आहे, अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने 6 जानेवारी 2022 च्या कार्यालयीन अधिसूचनेत म्हटलंय.
सीटीजीसाठी पात्र होण्यासाठी सरकारी कर्मचा-याने मंजूर स्वरूपात निवास बदलासंदर्भात स्वयंघोषणा प्रमाणपत्र केंद्र सरकारकडे सादर करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर निवृत्त कर्मचा-याला अनुदान दिलं जाईल.
सेवानिवृत्तीनंतरच्या शेवटच्या कर्तव्य केंद्रावर किंवा इतर कर्तव्य केंद्राव्यतिरिक्त, म्हणजे गेल्या महिन्याच्या मूलभूत पगाराच्या 80 टक्के दराने स्थिरावणे पूर्ण सीटीजी ग्राह्य धरले जाईल, असं मंत्रालयाच्या निवेदनात नमूद करण्यात आलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या-
सर्वात मोठी बातमी- ‘वोडाफोन आयडिया’वर सरकारची मालकी
अजूनही लस न घेतलेल्यांनो सावधान; अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर
राजेश टोपेंनी तिसऱ्या लाटेबाबत दिली महत्वाची माहिती, म्हणाले ‘जानेवारी अखेरपर्यंत ही लाट…’
“शिवसेना-भाजपमध्ये युती होईल, भाजपने मन मोठं करून…
राज्यातील कोरोना रूग्णसंख्येत अचानक घट, मात्र धोका कायम; वाचा आजची ताजी आकडेवारी
