पटना | कोरोना संसर्गाला रोखण्यासाठी देशव्यापी लॉकडाऊन सुरू आहे आणि याच लॉकडाऊनमुळे बिहारचे 17 लाखांपेक्षा जास्त लोक इतर विविध राज्यांमध्ये अडकले आहेत. सद्य परिस्थितीत त्या नागरिकांना बिहारमध्ये आणणं मुश्किल आहे, अशी माहिती बिहार सरकारने गुरूवारी उच्च न्यायालयात दिली आहे.
आपत्ती व्यवस्थापक विभागाचे प्रधान सचिव प्रद्यम अमृत यांनी अन्य राज्यांत अडकलेल्या बिहारमधील लोकांना आणि राज्य सरकारकडून त्यांना देण्यात येणाऱ्या मदतीचा अहवाल उच्च न्यायालयाच्या कुलसचिव कार्यालयाला सादर केला आहे. या अहवालामध्ये त्यांनी ही माहिती दिली आहे.
बिहार राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सांगितलं की, “17 लाखांपेक्षा जास्त लोक इतर विविध राज्यांमध्ये अडकले आहेत. सद्य परिस्थितीत त्या नागरिकांना बिहारमध्ये आणणं मुश्किल आहे. परंतू त्यांना त्वरीत मदत म्हणून शासनाकडून राशन आणि काही पैसे देणे सुरू आहे”.
देशात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या नियमांचं आणि बिहार राज्य सरकारने घालून दिलेल्या अटी नियमांचं सक्त पालन आणि अंमलबजावणी सुरू असल्याची माहिती बिहार राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली. लॉकडाऊन कालावधीत कोणत्याही राज्यातून आपण लोक आपल्या राज्यात परत आणू शक नाही परंतू त्यांच्या सोईसाठी आपण त्यांना गरजेच्या वस्तू आणि एक-एक हजार रूपये दिले आहेत, असं शासनाने सांगितलं आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
-बीड जिल्हा कोरोनामुक्त; धनंजय मुंडेंकडून जिल्हावासियांचं कौतुक
-आरोग्य विभागात अत्यावश्यक पदे भरणार, आरोग्यमंत्र्यांची माहीती
-1200 तबलिगी अजूनही गायब; तपासासाठी पोलिस जंग जंग पछाडतायेत
-वांद्रेची घटना सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी घडवली गेली- संजय राऊत
-महाराष्ट्रातील कोरोना हॉटस्पॉटची संख्या 14 वरून 5 वर- राजेश टोपे
