नवी दिल्ली | लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती- जमातींना लागू असलेल्या आरक्षणाला दहा वर्षे मुदतवाढ देण्याची तरतूद असलेलं 126 वी घटना दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजुर झालं.
लोकसभा आणि विधानसभेत अँग्लो इंडियन समाजाचे सदस्य नामनियुक्त करण्याची तरतूद आहे. अँग्लो इंडियन समाजाचे आरक्षण मात्र या विधेयकाअंतर्गत रद्द करण्यात आलं आहे.
लोकसभेत अनुसूचित जातीसाठी 84 आणि अनुसूचित जमातीसाठी 47 जागा राखीव आहेत. देशातील विधानसभांमध्ये 614 जागा अनुसूचित जातीकरिता आणि 554 जागा अनुसूचित जमातीकरिता राखीव आहेत.
दरम्यान, दोन्ही घटकांसाठी लागू असलेल्या आरक्षणाची मुदत 25 जानेवारी 2020 रोजी संपत होती. नवीन घटनादुरुस्तीनुसार ती 25 जानेवारी 2030 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
महत्वाच्या बातम्या –
शरद पवारांचं ‘या’ पक्षाला सत्तेत सहभागाचं आश्वासन – https://t.co/8bf4p5IrUX @NCPspeaks @PawarSpeaks
— महाराष्ट्र केसरी (@MahaKesariNews) December 11, 2019
किल्ले ‘शिवनेरी’च्या पायथ्याशी शिवसृष्टी उभारा; अमोल कोल्हेंची मागणी – https://t.co/nGLB3e5ais @kolhe_amol @NCPspeaks
— महाराष्ट्र केसरी (@MahaKesariNews) December 11, 2019
“मी नाराज असल्याची अफवा आहे” – https://t.co/jqtkHiWOfi @EknathKhadseBJP @BJP4Maharashtra
— महाराष्ट्र केसरी (@MahaKesariNews) December 11, 2019