नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांना सर्वोच्च न्यायालयाने झटका दिला आहे. राज्य सहकारी को ऑप. बँक घोटाळाप्रकरणी गुन्ह्याचा तपास रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. दुसरीकडे न्यायालयाने पोलिसांनाही याप्रकरणाची योग्य चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने नुकतंच अजित पवारांसह 70 जणांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हे गुन्हे नोंदवण्यात आले. मात्र गुन्हा रद्द करण्यासाठी अजित पवारांनी सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली होती.
सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटीच्या घोटाळ्याप्रकरणी अजित पवार यांच्यासह 70 जणांवर कलम 420, 506, 409, 465 आणि कलम 467 अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला फटका बसला.
आघाडी सरकारच्या काळात काँग्रेस आणि राष्ट्रावादी यांच्यातील कुरघोडीच्या राजकारणात महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील आर्थिक गैरव्यवहार चर्चेत आला होता. राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप आहे. संचालक मंडळाने नियमांचं उल्लंघन केल्याने बँकेला फटका बसला.
25 हजार कोटी रुपयांच्या कथित घोटाळ्याच्या चौकशी अहवालात तत्कालीन संचालक मंडळावरच ठपका ठेवण्यात आला होता. 2011 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन संचालक मंडळ बरखास्त केलं होतं. यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ यांच्यासह अनेक बड्या नेत्यांची नावं होती.
महत्वाच्या बातम्या-
वाद व्हायला नको म्हणून भाजपऐवजी शिवसेनेत गेलो- अब्दुल सत्तार – https://t.co/VE2tyEDbqh @INCMaharashtra @ShivSena
— महाराष्ट्र केसरी (@MahaKesariNews) September 2, 2019
चाकू घेऊन संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न; तरुण पोलिसांच्या ताब्यात – https://t.co/zRWEg3toE8 #Parliament
— महाराष्ट्र केसरी (@MahaKesariNews) September 2, 2019
उस्मानाबादमध्ये राष्ट्रवादी पाठोपाठ काँग्रेसला धक्का; ‘हा’ नेता शिवसेनेच्या वाटेवर – https://t.co/WbsrTDbOIY @INCMaharashtra @ShivSena
— महाराष्ट्र केसरी (@MahaKesariNews) September 2, 2019