नवी दिल्ली | ओबीसींच्या मुद्द्यावरुन राजकारण चांगलंच तापलं आहे. अशातच आता ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे.
ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे हा राज्य सरकारसाठी एक मोठा झटका आहे.
सुप्रीम कोर्टानं अहवाल फेटाळल्यानं आताच्या निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. पुढील निर्देश देईपर्यंत निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
सुप्रीम कोर्टांच्या निर्णयांनंतर विरोधकांनी सरकावर ताशेरे ओढले आहेत. अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया देत सरकारवर टीकास्त्र सोडलं आहे.
ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वाबाबत कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाहीये. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाचीही माहिती उपलब्ध नसल्याचं म्हणत कोर्टानं हा अहवाल फेटाळला आहे.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाचा अहवाल फेटाळल्यानं आता राजकीय वर्तुळातील वातावरण जोरदार पेटलं आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या –
“बाळासाहेब असते तर एका मिनिटात नवाब मलिकांचा राजीनामा घेतला असता”
सर्वात मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला मोठा धक्का
“सापाच्या पिलाला आम्ही 30 वर्षे दूध पाजले, ते पिल्लू आता आमच्यावरच फुत्कारतंय”
आजपासून राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु, सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यासाठी विरोधक सज्ज
“सरकार पडणार, सरकार पडणार, माझे 170 मोहरे फोडून दाखवाच”
