कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर छगन भुजबळांची केंद्राकडे ‘ही’ विशेष मागणी, केंद्राच्या भूमिकेकडे लक्ष

मुंबई | कोविड – १९ प्रादुर्भावामुळे देशात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या माध्यमातून एप्रिल ते जून २०२० या तीन महिन्यांसाठी प्रती व्यक्ती ५ किलो मोफत तांदूळ व प्रतिशिधापत्रिका १ किलो डाळ मोफत वाटप करण्यात येत आहे. मात्र अद्यापही देशात कोरोनाचा धोका कायम असल्याने अजून  गोरगरीब नागरिकांच्या हाताला काम नसल्यामुळे या योजनेस जुलै ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय अन्न, पुरवठा मंत्री राम विलास पासवान यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान यांना पत्र दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, कोविड – १९ चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देशभर लॉकडाऊन केल्याने नागरिकांच्या उपजीविकेवर मोठा परिणाम झाला. या परिस्थितीत केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत (पीएमजीकेवाय) राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना एप्रिल ते जून २०२० या कालावधीत प्रती व्यक्ती ५ किलो मोफत तांदूळ व प्रतीशिधापत्रिका १ किलो डाळ मोफत वाटप करण्यात आल्याने नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मात्र अद्यापही देशात कोविड १९ चा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आहे. केंद्र शासनाच्या वतीने जनजीवन सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने अनलॉक प्रक्रिया जरी सुरु केलेली असली तरी देशातील अर्थचक्राला गती येण्यासाठी अजून काही कालावधी लागणार आहे.

त्यामुळे केंद्र शासनाच्या वतीने पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत सुरु असलेले मोफत धान्य वितरणास जुलै ते सप्टेंबर २०२० या तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येऊन राज्यातील गोरगरीब नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान यांच्याकडे केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या-

-राज्य सरकारच्या खात्यात जमा झाले एकाच दिवशी तब्बल 6500 कोटी, कसे ते बघा…

-दररोज किती परप्रांतीय महाराष्ट्रात येतात? गृहमंत्र्यांनी सांगितला आकडा

-फडणवीसांना तो धोका आणखी दिसतोय, उद्धव ठाकरेंना लिहिलं पत्र

-प्रकाश आंबेडकरांनी अरविंद बनसोडच्या कुटुंबियांची घेतली भेट, दिला ‘हा’ शब्द

-‘या’ ठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन्स प्रतिपॅड 1 रूपये दराने उपलब्ध, शासनाचा निर्णय