महाराष्ट्र मुंबई

भाजपच्या दोन नेत्यांवर फडणवीस उदार; माफ केले 59 लाख रुपये

मुंबईराज्यांत 1972 पेक्षा भयाण दुष्काळ आहे. शेतकरी अस्मानी आणि सुलतानी संकटांना पुरता त्रासून गेलाय. त्याच्या पाठीचा कणा पार मोडून पडलाय. मध्यंतरी फडणवीस सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली, त्यातही सगळ्या शेतकऱ्यांंची कर्जमाफी झाली नाही. मात्र अशा परिस्थितीत माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एक नवी माहिती समोर आणली आहे. फडणवीस सरकारने आपल्याच पक्षातील दोन नेत्यांचे 59 लाख रूपये माफ केले आहेत. ही धक्कादायक माहिती उजेडात आल्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. 

काय आहे हा सगळा प्रकार ??

फडणवीस सरकारने आपल्या दोन नेत्यांचे चक्क 59 लाख रूपये माफ केले आहेत. माजी मंत्री एकनाथ खडसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून आलेले विजयकुमार गावित या दोन नेत्यांचे 59 लाख रूपये फडणवीस सरकारने माफ केले आहेत, अशी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिली आहे.

एकनाथ खडसे यांनी राजीनामा दिल्यानंतरही काही दिवस शासकीय बंगला रिक्त केला नव्हता. तर विजयकुमार गावित यांनीही बंगला रिक्त केला नव्हता. या दोन्ही नेत्यांनी आपले थकीत घरभाडं भरलं नव्हतं. या दोघांनीही आपलं घरभाडं माफ करावं, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली होती आणि आश्चर्य म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची ही विनंती मान्य करत त्यांचं हे थकीत भाडं माफ केलं आहे.

माफ केलेत 59 लाख रूपये-

एकनाथ खडसे हे मंत्री असेपर्यंत ‘रामटेक’ बंगल्यावर राहत होते. त्याचं एकूण भाडं 15,49,974 रूपये थकीत होते. तर विजयकुमार गावित हे आघाडी सरकारमध्ये असताना ‘सुरूची’ या बंगल्यात राहत होते. त्यांचे 43,84,500 रूपये थकीत होते. फडणवीस सरकारने खडसे आणि गावितांचे एकूण 59 लाख रूपये माफ केले आहेत.

कोणी उघडकीसणलाय हा सगळा प्रकार ??

फडणवीस सरकारने आपल्या दोन नेत्यांचे चक्क 59 लाख रूपये माफ केले आहेत. एकनाथ खडसे आणि विजयकुमार गावित या दोन नेत्यांचे 59 लाख रूपये फडणवीस सरकारने माफ केले आहेत, अशी माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या शहर विभागाने अनिल गलगली यांना महाराष्ट्र शासनाने दंडाची रक्कम माफ करण्याबाबत जारी केलेल्या आदेशाची प्रत दिली आहे.

राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट-

राज्याच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट असल्याचं चित्र आहे. कारभार कसा हाकावा, असं प्रश्न फडणवीस सरकारला पडला आहे. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनात यासंदर्भात चर्चा रंगली होती. पुरवणी मागण्यांवरुन विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना मुख्यमंत्र्यांनी उदार होत आपल्याच पक्षातील नेत्यांचे लाखो रुपये माफ केल्यानं आश्चर्य व्यक्त केलं जात आहे.