मुंबई | गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी कोण असेलं याबाबत महाराष्ट्र राज्यात वाद चालू आहे. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयानं या वादावर पडदा टाकत आपला अंतरिम आदेश दिला आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींच्या प्रशासकपदी योग्य व्यक्ती नव्हे तर सरकारी अधिकारी नेमावा असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ग्रामपंचायत प्रशासकाबाबतच्या या निर्णयामुळे ठाकरे सरकारला चांगलाच धक्का बसला आहे. 20 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट यादरम्यान पुणे जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपत आहे. या ग्रामपंचायतींवर आता न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारी अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार असल्याची खात्री पटली आहे.
ग्रामविकास विभागाकडून प्रशासकपदी योग्य व्यक्ती निवडण्यात यावा, असा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभरातून तीन डझन याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या.
दरम्यान, राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाल्यानंतर या याचिकांना बगल देण्यासाठी राज्य सरकारनं राजपत्र सिद्ध केलं होतं. मात्र, राजपत्रालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमनुकीबाबत न्यायालयानं 27 जुलै आणि 14 ऑगस्ट रोजी अंतरिम आदेश सुनावले आहेत. यानंतरची सुनावणी 24 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
पुण्यातील पवार-फडणवीसांचा ‘हा’ योगायोग महाविकास आघाडी सरकारसाठी धोक्याची घंटा तर नाही ना?
“महाराष्ट्र पोलीस’ आम्हाला तुमचा अभिमान आहे”
मनोरंजन विश्वातल्या ‘या’ लोकप्रिय जोडीनं अखेर घटस्फोट घेतला
…म्हणून सख्या भावानेच भावाला जाळलं; बारामती तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार!
